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Sunday, November 15, 2026

प्रदेश के 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एनएटी जाँच सुविधा प्रारंभ

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57 जिला स्तरीय ब्लड सेंटर्स को हब सेंटर्स से किया गया मैप

भोपाल
प्रदेश में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए एनएटी (Nucleic Acid Amplification Testing) जाँच सुविधा का विस्तार किया गया है। पूर्व में यह सुविधा प्रदेश के केवल दो हब सेंटर्स तक सीमित थी, जिसे अब विस्तारित कर पाँच संभागों के शासकीय ब्लड सेंटर्स तक उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा स्थित पाँच शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को एनएटी जाँच के हब सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। इनसे प्रदेश के विभिन्न जिलों के 57 स्पोक ब्लड सेंटर्स को मैप किया गया है। दिनांक 23 अक्टूबर 2026 से सभी पाँच हब सेंटर्स पर ID-NAT मशीनों की स्थापना कर जाँच का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।

एनएटी जाँच सुविधा प्रारंभ होने से रक्त में HIV, Hepatitis-B एवं Hepatitis-C जैसे संक्रमणों की पहचान विंडो पीरियड के दौरान भी संभव हो सकेगी। इस तकनीक के माध्यम से संक्रमण की पहचान की अवधि लगभग 45 दिनों से घटकर 5 दिन तक हो सकेगी। इससे संक्रमित रक्त के ट्रांसफ्यूजन का जोखिम कम होगा तथा मरीजों को अधिक सुरक्षित रक्त एवं रक्त अवयव उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

इस सुविधा का विशेष लाभ सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, डायलिसिस एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को मिलेगा। इन मरीजों को उपचार के दौरान बार-बार रक्त अथवा रक्त अवयवों की आवश्यकता होती है। एनएटी जाँच के माध्यम से उन्हें संक्रमणमुक्त एवं सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।

एनएटी जाँच की संपूर्ण प्रक्रिया आधुनिक एवं उच्च तकनीक आधारित उपकरणों के माध्यम से पूर्णतः स्वचालित रूप से संचालित की जाएगी। इसके साथ ही नमूनों की ट्रैकिंग, जाँच प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग की निगरानी निर्धारित तकनीकी प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

हब एवं स्पोक मॉडल के माध्यम से एनएटी जाँच सुविधा का विस्तार प्रदेश की रक्ताधान सेवाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार के दौरान सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

 

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