जमशेदपुर
इस्पात नगरी जमशेदपुर के बहुप्रतीक्षित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में बड़ा प्रशासनिक गतिरोध दूर हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रांची स्थित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय ने 99.256 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन (हस्तांतरण) की सशर्त अनुशंसा कर दी है।
सहायक वन महानिरीक्षक पी संजीव रेड्डी की पांच नवंबर की जमीनी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उप वन महानिदेशक (केंद्रीय) सुमन महापात्रा ने इस प्रस्ताव को अंतिम मुहर के लिए नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के मुख्यालय को अग्रसारित कर दिया है।
99.36 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों को आधुनिक हवाई संपर्क मिलेगा।
79 हजार से अधिक पेड़ कटेंगे, 4000 होंगे ट्रांसलोकेट
साइट निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, एयरपोर्ट की जद में कुल 79,332 पेड़ और बांस के झुरमुट आ रहे हैं। इनमें 74,794 पेड़ और 4,538 बांस के क्लंप शामिल हैं, जिनमें 60,233 पेड़ 10 से 30 सेंटीमीटर मोटाई वर्ग के हैं।
वन संपदा को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मंत्रालय ने शर्त रखी है कि प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) जमशेदपुर सबा आलम अंसारी की देखरेख में कम से कम 4,000 स्वस्थ पेड़ों को वैज्ञानिक पद्धति से ट्रांसलोकेट (अन्यत्र प्रतिरोपित) किया जाए।
इसके अलावा साल (सखुआ) के 3,000 प्राकृतिक पौधों को भी सुरक्षित रोपा जाएगा। इसका संपूर्ण खर्च भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) उठाएगा।
हाथी गलियारे की सुरक्षा के लिए बनेगा विशेष प्ला
प्रस्तावित हवाई अड्डा तीन प्रमुख गज गलियारों (एलीफेंट कारिडोर) के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। यह घाटशिला-काकड़ाझोर से 15 किमी, मुसाबनी-चाकुलिया से 13 किमी और डुमरिया-कुंदालुका-मुरकंजिया से महज 17 किमी दूर है।
इस पूरे वन क्षेत्र में हाथी, भालू, लकड़बग्घा, मोर और अजगर समेत कई प्रजातियां सक्रिय हैं। ऐसे में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के निर्देशन में एएआइ को एक व्यापक साइट-स्पेसिफिक वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान तैयार करना होगा। जंगल में पेड़ों की कटाई भी एकमुश्त न होकर चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि वन्यजीवों का आवास एकदम से प्रभावित न हो।
सीए लैंड में 23.5 हेक्टेयर की कमी, हटेंगे अतिक्रमण
परियोजना के बदले जमशेदपुर वन प्रभाग में 198.512 हेक्टेयर डिग्रेडेड वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण (सीए) प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, सैटेलाइट और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) से जांच में सामने आया कि 104 हेक्टेयर भूमि पर पहले से ही मध्यम घना जंगल (एमडीएफ) मौजूद है। इस कारण पौधारोपण के लिए केवल 175 हेक्टेयर जमीन ही उपयुक्त पाई गई।
मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शेष 23.512 हेक्टेयर भूमि की कमी राज्य सरकार अतिरिक्त वन भूमि चिन्हित कर पूरी करे। साथ ही चिन्हित भूमि पर मौजूद खेती, मकान और कच्ची-पक्की सड़कों के अतिक्रमण को हटाकर तुरंत फेंसिंग कराई जाए।
द्वितीय विश्व युद्ध के रनवे से उड़ेगा विकास
सोनारी हवाई अड्डे की सीमित लंबाई और घनी आबादी के कारण एटीआर-72 जैसे व्यावसायिक विमानों का संचालन संभव नहीं था। इसलिए शहर से 55 किमी दूर धालभूमगढ़ स्थित द्वितीय विश्व युद्ध के ऐतिहासिक रनवे को पुनर्जीवित करने का फैसला हुआ।
कुल 99.985 हेक्टेयर भू-भाग में से 99.256 हेक्टेयर वन भूमि (53.788 हे. आरक्षित, 0.065 हे. संरक्षित और 45.403 हे. जंगल-झाड़ी) का हस्तांतरण होना है। 1:48.6 के जबर्दस्त कास्ट-बेनिफिट अनुपात वाले इस प्रोजेक्ट को परिवेश पोर्टल पर अंतिम केंद्रीय मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य तेज होगा।
