जयपुर
राजस्थान की नौकरशाही में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण विभाग नियमित मुखिया के बजाय अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में आइएएस अधिकारियों की तबादला सूची का इंतजार है। दरअसल, प्रदेश की नौकरशाही इन दिनों अधिकारियों की कमी और अतिरिक्त कार्यभार की दोहरी चुनौती से जूझ रही है। हालात यह है कि सरकार के कई प्रमुख विभाग नियमित मुखिया के बजाय अतिरिक्त प्रभार के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इनमें उद्योग, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा अतिरिक्त प्रभार के भरोसे है। इसके चलते विभागीय कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।
हालांकि, प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार फिलहाल छोटी तबादला सूची जारी कर सकती है। इसकी वजह पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर तक जारी रहना और इसके बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह से सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की शुरुआत होना है। ऐसे में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल 25 दिसंबर के बाद या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी होने की चर्चा है। दरअसल, 31 दिसंबर को आइएएस अधिकारियों की पदोन्नति भी होनी है। ऐसे में सरकार पदोन्नति के बाद प्रशासनिक जरूरतों और विभागों में अधिकारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नए साल की शुरुआत में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है।
37 आइएएस पर अतिरिक्त विभागों का बोझ
कई वरिष्ठ आइएएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव) अधिकारियों तक को दो से तीन विभागों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। इससे अधिकारियों पर काम का दबाव बढ़ने के साथ विभागीय कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक 37 से अधिक आइएएस अधिकारियों के पास अतिरिक्त विभागों का कार्यभार है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इसका असर विभागीय समीक्षा, नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि विभागों को नियमित मुखिया मिलने से कामकाज में तेजी आ सकती है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सरकार की आगामी तबादला सूची पर टिकी हैं।
