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Wednesday, November 18, 2026

MP में अब करीब 5.48 करोड़ मतदाता, अंतिम SIR के बाद वोटर लिस्ट में बड़ा इजाफा

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 भोपाल
मध्य प्रदेश में 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) 2027 के तहत जारी मतदाता सूची में कई नाम जोड़े गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि वोटर लिस्ट के मसौदे में 8.19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।

इसके साथ ही अगले विधानसभा चुनावों से दो साल पहले राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 5.48 करोड़ हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल फरवरी में जारी अंतिम 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) सूची की तुलना में, गुरुवार को जारी नए मसौदे में 4,38,361 महिलाएं, 3,80,169 पुरुष और 33 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हुए हैं।

कुल संख्या में हुई बढ़ोतरी
इन नए मतदाताओं के जुड़ने के बाद, मध्य प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 5,47,99,628 हो गई है। इसमें 2,82,85,144 पुरुष, 2,65,13,547 महिलाएं और 937 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं। फरवरी में जब एसआईआर सूची जारी की गई थी, तब राज्य में कुल 5,39,81,065 मतदाता थे, जिनमें 2,79,04,975 पुरुष, 2,60,75,186 महिलाएं और 904 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल थे।

30 से 39 आयु वर्ग के सबसे ज्यादा मतदाता
आयु के अनुसार आंकड़ों को देखें तो 30-39 आयु वर्ग में सबसे अधिक 1,40,50,865 मतदाता हैं, जबकि 20-29 आयु वर्ग में 1,29,48,107 मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके बाद, 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

कांग्रेस ने लगाया था नाम हटाने का आरोप
मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि सत्ताधारी भाजपा ने इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मृत, कहीं और चले गए, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नामों को सूची से हटाना था।

अगले साल होगा चुनाव
मध्य प्रदेश में 2028 के अंत में चुनाव होने हैं। राज्य की जनसंख्या 9.05 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 2011 की जनगणना में यह 7.26 करोड़ दर्ज की गई थी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 35 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा, यहां 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से छह अनुसूचित जनजातियों के लिए और चार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।

 

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