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Thursday, November 19, 2026

बिहार में बेतिया राज की जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई, 974 एकड़ संपत्ति का बदलेगा उपयोग

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पटना 
 बेतिया राज की संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से फैसला लिया गया है. पूर्वी चंपारण जिले में बेतिया राज की लगभग 974 एकड़ जमीन को सरकार के अधीन कर लिया गया है. विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इस जमीन को अब लोगों की जरुरतों को देखते हुए उनकी सुविधाओं के लिए उपयोग में लाया जाएगा.

इन तीन मौजे की जमीन पर अधिकार
मिली जानकारी के अनुसार, पूर्वी चंपारण जिले के तीन मौजों फुर्सतपुर, झखरा और बैरिया की लगभग 224 प्लॉट को राजसात किया गया है. तीनों को मिलाकर कुल जमीन लगभग 974.50 एकड़ है. अधिकारियों की माने तो, संपत्तियों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. अगर कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो 60 दिनों के अंदर ऐसा कर सकते हैं.

आपत्तियों पर की जाएगी सुनवाई
गौर करने की बात यह भी है कि जो भी आपत्तियां आयेंगी, उनकी सुनवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष पदाधिकारी नामित किए जायेंगे. इनके पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होंगी. ये अधिकतम 90 दिनों के अंदर मामले का निपटारा करेंगे. जानकारी के मुताबिक, बेतिया राज की संपत्तियों को लेकर नियमावली बनी हुई है. इन्हीं के तहत बिहार में या राज्य से बाहर जितनी भी चल और अचल संपत्तियां हैं, उसे बिहार सरकार के अधिकार में लाया जाएगा.

लोगों की जरुरत के काम में लाई जाएगी जमीन
बेतिया राज की संपत्तियों को अधिकार में लेने को लेकर सरकार का मानना है कि इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है. बेतिया राज की संपत्तियों के रिन्यूअल, संरक्षण, सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों और पुरातात्विक संस्थानों से तकनीकी मदद ली जाए, ताकि इनकी ऐतिहासिक पहचान सुरक्षित रहे. इन संपत्तियों का इस्तेमाल राज्य और यहां के लोगों के विकास में किया जाएगा.

कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
बेतिया राज की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है. जानकारी के अनुसार, अगर आपत्ति खारिज कर दी जाती है तो संबंधित संपत्तियों का प्रभावी कब्जा लेने की कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद अलग-अलग श्रेणियों में संपत्तियों को बांटा जाएगा. 40 साल से प्रभावी कब्जे को मानक माना गया है. इसके अलावा कट ऑफ तारीख 1 जनवरी 1986 तय किया गया है. जो भी इस तारीख से पहले से कब्जे में हैं और सही दस्तावेज दिखाते हैं तो उन्हें निर्धारित राशि दी जाएगी. उन्हें संपत्ति का पूरा स्वामित्व भी दिया जाएगा.

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