चंडीगढ़
हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सीमा विवाद सुलझाने के लिए अभी तक 802 पिलर लगाए जा चुके हैं। दोनों राज्यों की सीमा पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा चिन्हित 1221 बाउंड्री पिलर लगाए जाने हैं, जिनमें से 421 पिलर लगाना बाकी है। सोनीपत में 173 में से 157, फरीदाबाद में 159 में से 145, पलवल में 385 में से 194, करनाल में 302 में से 181 और पानीपत में 202 में से 125 पिलर लगाए गए हैं।
वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों और जिला राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक में पलवल में धीमे कार्य पर जवाब तलब करते हुए शेष पिलर लगाने का काम तेज करने और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जनशक्ति तैनात करने का निर्देश दिया।
2287 पेपरलेस भूमि सीमांकन रिपोर्ट स्वीकार
साथ ही कार्यकारी एजेंसियों के साथ समन्वय कर परिचालन संबंधी बाधाएं दूर करने को भी कहा। उन्होंने सटीक भूमि रिकार्ड, पारदर्शी प्रक्रियाओं और राजस्व मामलों के शीघ्र समाधान को नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा तथा प्रशासन पर भरोसा बढ़ाने के लिए जरूरी बताया।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि 17 नवंबर तक 2287 पेपरलेस भूमि सीमांकन रिपोर्ट स्वीकार की गईं। केवल 13 दिनों में 143 रिपोर्टों का निपटारा हुआ है। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारियों और कानूनगो को लंबित रिपोर्टों की समय पर जांच तथा फील्ड निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया।
स्वामित्व शहरी कार्यक्रम के तहत राजस्व, भूमि रिकाार्ड और चकबंदी विभागों को कुल 237 आवेदन मिले। इनमें 40 पर निर्णय हुआ, जिनमें 11 स्वीकृत और 29 अस्वीकृत हुए तथा 197 लंबित हैं।
खानाकाश्त मामलों की समीक्षा उपायुक्त करेंगे
राजस्व रिकार्ड में ‘खानाकाश्त’ (स्वयं की खेती) प्रविष्टियों की विसंगतियों की पहचान और सुधार के लिए उपायुक्त व्यक्तिगत समीक्षा करेंगे। वित्तायुक्त राजस्व ने राजस्व कार्यों में व्यापक प्रयासों के लिए सिरसा जिले की सराहना की और अन्य जिलों को भी सटीक रिकार्ड, समय पर निपटारे और बेहतर नागरिक सेवाओं पर ध्यान देने को कहा।



