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Saturday, November 21, 2026

राजस्थान में खाद लेने के लिए जरूरी होगी फार्मर ID, जानें कैसे मिलेगी सब्सिडी वाली खाद

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जयपुर
 राजस्थान में किसानों को सब्सिडी वाली खाद उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था को एक बार फिर से किसानों के हित में बदला जा रहा है। कल से नई व्यवस्था को शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार बीस नवम्बर से 18 जिलों में नई प्रणाली से खाद वितरण करने वाली है और उसके बाद बाकि बचे हुए जिलों में 25 नवम्बर से यह बंदोबस्त किया जाएगा। इसके तहत किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक खरीदने के लिए अपनी पहचान और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड का सत्यापन कराना होगा।

फार्मर आइडी से होगी खाद की बुकिंग
सरकार के कृषि विभाग की ओर से जारी सूचनाओं के आधार पर नई व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी फार्मर आईडी और आधार आधारित पहचान के माध्यम से खाद की बुकिंग करनी होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान को क्यू आर कोड या टोकन मिलेगा। इसके आधार पर वह निर्धारित समय में नजदीकी खाद विक्रेता से यूरिया, डीएपी सहित अन्य सब्सिडी वाले उर्वरक प्राप्त कर सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण में पारदर्शिता लाना और वास्तविक किसानों तक सरकारी सब्सिडी का लाभ पहुंचाना है।

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सिरोही और राजसमंद जिले से की गई थी नई व्यवस्था
प्रदेश में एफएफएस व्यवस्था की शुरुआत जून 2026 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिरोही और राजसमंद जिलों से की गई थी। इसके बाद इसे दूसरे जिलों में भी लागू किया गया। हालांकि, सितंबर के आसपास किसानों को इस व्यवस्था में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। फार्मर आईडी, किसान रजिस्ट्री और भूमि रिकॉर्ड से जुड़े आंकड़ों में विसंगतियों के कारण खाद की बुकिंग में दिक्कतें आने लगी थीं। इसके चलते व्यवस्था को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था। अब तकनीकी खामियों में सुधार के बाद इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है।

किसानों को पहले ही दुरुस्त कराने होंगे दस्तावेज
नई व्यवस्था लागू होने से पहले किसानों को अपनी फार्मर आइडी, किसान रजिस्ट्री और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए। यदि नाम, आधार या भूमि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है तो उसे समय रहते ठीक करवाना जरूरी होगा। इसके लिए किसान स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारियों या ई.मित्र केंद्रों की मदद ले सकते हैं। रिकॉर्ड में गड़बड़ी रहने पर खाद की ऑनलाइन बुकिंग और खरीद में परेशानी हो सकती है। कृषि विभाग की इस व्यवस्था से खाद वितरण की निगरानी आसान होने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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