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Saturday, November 21, 2026

बच्चों की सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश में बनेगी साझा रणनीति, जिलों तक मजबूत होगा निगरानी तंत्र

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राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर विभागों ने किया मंथन, बाल विवाह रोकने और डिजिटल अपराधों पर त्वरित कार्रवाई पर जोर
10 जिलों के पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल, बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश बनाने का लिया संकल्प

भोपाल
मध्यप्रदेश में बच्चों को बाल विवाह, यौन शोषण और डिजिटल अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस, प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा स्थानीय निकायों के बीच समन्वय को और प्रभावी बनाया जाएगा। बाल विवाह की आशंका पर समय रहते हस्तक्षेप, ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ित बच्चों के संरक्षण के लिए साझा रणनीति विकसित की जाएगी। इस दिशा में मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर बाल सुरक्षा के लिए विभागों की सामूहिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल की है।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित कार्यशाला में इस विषय पर मंथन हुआ। कार्यशाला में 10 जिलों के पुलिस अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, पंचायत एवं नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बाल विवाह उन्मूलन और बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया।

कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ समाज की भागीदारी जरूरी : डॉ. निवेदिता शर्मा
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शासन, प्रशासन और समाज का साझा दायित्व है। बाल विवाह और यौन शोषण जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध कार्रवाई और व्यापक जनजागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी, विवाह से पहले आयु सत्यापन और सूचना मिलने पर तत्काल हस्तक्षेप की व्यवस्था मजबूत करनी होगी।

डॉ. शर्मा ने डिजिटल माध्यमों पर बच्चों के बढ़ते जोखिमों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान को गोपनीय रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चे को दोषी ठहराने के बजाय संवेदनशील वातावरण में उसकी सहायता की जाए। डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण और संबंधित एजेंसियों के बीच त्वरित सूचना साझा करना भी आवश्यक है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि यह विषय केवल कानूनी या प्रशासनिक नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक चेतना, नैतिकता और भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। साथियों, बाल विवाह केवल एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बच्चों के बुनियादी मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। जब हम किसी बच्ची या बच्चे का कम उम्र में विवाह करते हैं, तो हम उससे उसका बचपन, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और उसके सपने देखने का अधिकार छीन लेते हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी, कुपोषण और अशिक्षा को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का यह स्पष्ट मानना है कि कानून बनाना पर्याप्त नहीं है; कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक मानसिकता में बदलाव ही वास्तविक समाधान है। हमें 'लाडो अभियान' जैसे प्रयासों को ग्राम पंचायत स्तर तक और अधिक सशक्त करना होगा। जब तक समाज का हर व्यक्ति, विशेषकर माता-पिता और समुदाय के प्रमुख लोग यह नहीं समझेंगे कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि समाज की शक्ति हैं, तब तक इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त करना कठिन है।

बाल विवाह रोकने के लिए कानून के साथ सामाजिक चेतना जरूरी
सामुदायिक पुलिसिंग के उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कपूर ने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के अवसरों को प्रभावित करता है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने नातरा-झगड़ा जैसी सामाजिक प्रथाओं से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने का संकल्प केवल शपथ तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार और कार्यप्रणाली में भी दिखाई देना चाहिए।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रोफेसर डॉ. वीरपाल सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष से कम अथवा लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होने पर विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने वालों के विरुद्ध दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

डिजिटल यौन शोषण की रोकथाम के लिए मजबूत होगी रिपोर्टिंग व्यवस्था
कार्यशाला में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण, आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री, साइबर अपराधों की पहचान और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई को लेकर विशेष चर्चा हुई। दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया सहित विषय विशेषज्ञों ने बच्चों को डिजिटल माध्यमों के खतरों से सुरक्षित रखने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और पुलिस की जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

 

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