मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस बार सरकार ने 14 आईएएस और 50 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं।भोपाल: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने लंबे इंतजार के बाद सोमवार देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। सरकार ने 14 आईएएस और 50 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को धार जिले में प्रस्तावित दौरे से पहले यह तबादले हुए हैं। सीएम मोहन यादव ने अपने विश्वस्त रहे जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को इंदौर का कमिश्नर बनाया है, वहीं इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह को उज्जैन संभाग आयुक्त के साथ-साथ सिंहस्थ के मेला अधिकारी का अतरिक्त प्रभार भी दिया है।
इन जिलों में बदले कलेक्टर
जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना को नई जिम्मेदारी के तौर पर जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा कटनी आगर-मालवा और बड़वानी के कलेक्टरों को भी बदल दिया गया है। दो आईएएस दंपति को इस तबादला सूची में कलेक्टर के पद पर तैनात किया गया है। इंदौर के निगम आयुक्त शिवम वर्मा को इंदौर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है, तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह जो 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल उज्जैन जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, उन्हें बड़वानी कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा इंदौर के कमिश्नर दीपक सिंह को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव बनाया गया है। अभिषेक सिंह सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को नई नियुक्ति के तौर पर सचिव गृह विभाग जिम्मेदारी दी गई है।

इन अधिकारियों का भी तबादला
आगर-मालवा के कलेक्टर रहे राघवेंद्र सिंह को जबलपुर का कलेक्टर, तो कटनी के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को निगम आयुक्त इंदौर बनाया गया है। बड़वानी के कलेक्टर गुंचा सनोवर को उपसचिव राज्य शासन बनाया गया है। वहीं निगम आयोग जबलपुर प्रीति यादव को आगर मालवा कलेक्टर के तौर पर प्रतिस्थापन दिया गया है। परीक्षित संजय राव झाडे जो अब तक अपार आयोग नगरीय प्रशासन थे, उन्हें सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण बनाया गया है। राम प्रकाश अहिरवार सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण को निगम आयोग जबलपुर बनाया गया है।

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि स्वच्छता से समृद्धि का द्वार खुलता है। उन्होंने स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान कर उनके साथ भोजन किया। सीएम मोहन ने 50 इलेक्ट्रिक एसी बसों का लोकार्पण किया और इंदौर को विकास की अनेक सौगातें दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वच्छता से समृद्धि आती है। स्वच्छता हमारी परंपरा, दिनचर्या और संस्कारों में सदियों से शामिल रही है, किंतु समय के साथ हम इसे भूलते गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन आदतों और संस्कारों को पुनर्जीवित कर स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को इंदौर में “स्वच्छता ही सेवा” अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता कर्मवीरों के सम्मान और सहभोज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ने लगातार आठ बार प्रथम स्थान प्राप्त कर देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए इंदौर के सभी 36 लाख नागरिक और विशेष रूप से स्वच्छता कर्मवीर बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में विश्वस्तरीय पहचान बनाई है। यह उपलब्धि टीम भावना, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सफाईकर्मियों की अथक मेहनत से संभव हुई है।

सीएम ने किया स्वच्छता कर्मवीरों के साथ भोजन
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान कर उनके साथ भोजन किया। उन्होंने इंदौर को स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार आठ बार अव्वल बनाने के लिए स्वच्छता कर्मवीरों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मवीरों ने अपनी कर्मठता, लगन, मेहनत, सेवा और समर्पण भाव से कार्य कर इंदौर को नई ऊँचाईयों तक पहुंचाया है। साथ ही स्वच्छता कर्मवीर सही अर्थों में सम्मान के हकदार है। उन्होंने “स्वच्छता का महागुरु” लोगो का विमोचन भी किया। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पार्षदों को भी पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश के पहले जीरो वेस्ट जू (प्राणी संग्रहालय) का शुभारंभ भी किया।

इलेक्ट्रिक एसी बस में किया सफर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर की लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत की 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया। इंदौर को कुल 150 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, इनमें से उक्त 50 बसों का लोकार्पण किया गया है। इन बसों में डिजिटल पेमेंट व्यवस्था भी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डिजिटल पेमेंट व्यवस्था का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बस में सवार भी हुए और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जीपीएस, सीसीटीवी, पेनिक बटन एवं अन्य सुविधाओं को देखा। उन्होंने कहा कि इंदौर में सड़क, वायु मार्ग और रेल मार्ग का तेजी से विस्तार हो रहा है। इससे इंदौर से देश में चारों ओर कनेक्टिविटी बढ़ रही है।

रणजीत हनुमान मंदिर के पुनर्विकास कार्यों का भूमिपूजन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर के पुनर्विकास कार्यों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वर्चुअली भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि रणजीत हनुमान मंदिर प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से हमें हर क्षेत्र में रण जीतने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर मंदिर के विकास के संबंध में तैयार प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। इस मंदिर के पुनर्विकास पर 7 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भक्तों के लिए अनेक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इस राशि से भव्य द्वार शेड एवं बाउंड्रीवॉल पाथ-वे और उद्यान विकसित करने के कार्य किए जाएंगे। मंदिर के वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखा जाएगा। यह कार्य मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंदौर ने विश्व मानचित्र पर अपना नया स्थान बनाया- तुलसीराम सिलावट
जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ने विश्व मानचित्र पर अपना नया स्थान बनाया है। इंदौर स्वच्छता में लगातार आठ बार से अव्वल है। इंदौर में लोक परिवहन को नई दिशा मिली है, अब यह डिजिटल इंदौर की ओर बढ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में तेजी से पूरा किया जा रहा है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंदौर का विकास आगामी वर्ष-2050 को दृष्टिगत रखते हुए तेजी से किया जा रहा है। इंदौर का चहुंमुखी विकास हो रहा है। यहां स्वच्छता के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इंदौर नगर निगम डिजिटल क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे हैं नवाचारों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में विधायकगण नगर निगम के सभापति, महापौर परिषद सदस्य, पार्षदगण तथा बड़ी संख्या में सफाई मित्र और उनसे जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य नागरिकगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। जल जीवन मिशन की पुनरीक्षित योजनाओं में 2,813 करोड़ रूपये वृद्धि का अनुमोदन किया गया है। उज्जैन में नवीन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख स्वीकृत किए गए हैं।भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश में ‘जल जीवन मिशन” अंतर्गत पुनरीक्षित योजनाओं में प्रस्तावित लागत में वृद्धि राशि 2,813 करोड़ 21 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने का अनुमोदन किया, जो लगभग 13.55 प्रतिशत है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 20 हजार 765 करोड़ रूपये लागत की 27 हजार 990 एकल ग्राम नल जल योजनाओं और 60 हजार 786 करोड़ रूपये लागत की 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत 27 हजार 990 योजनाओं में से 15 हजार 947 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और 12 हजार 43 योजनाओं के कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिरत हैं। अभी तक कुल 8 हजार 358 योजनाओं के पुनरीक्षण की आवश्यकता हुई है। पुनरीक्षण कार्यवाही के अंतर्गत 7 लाख ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए समस्त परिक्षेत्र के जिलों की प्रस्तुत 8,358 पुनरीक्षित परियोजनाओं के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त कुल पुनरीक्षित लागत 9026 करोड़ 97 लाख रूपये की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई। इन योजनाओं की मूल स्वीकृत लागत 6,213 करोड़ 76 लाख रूपये है।

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) मार्ग निर्माण की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) मार्ग, लंबाई 48.10 कि.मी. का 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड सहित, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) योजनांतर्गत निर्माण कार्य के लिए भू-अर्जन सहित कुल राशि 2 हजार 935 करोड़ 15 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। पूर्व में जारी लोक निर्माण विभाग को प्रदान की गई प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए परियोजना को “हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल” पर किए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गयी परियोजना के अंतर्गत 34 अंडर पास, 02 फ्लाई ओवर, 01 आर.ओ.बी., 07 मध्यम पुल एवं 02 वृहद जंक्शन का निर्माण सहित सभी जंक्शन का सुधार, सड़क सुरक्षा उपाय, रोड मार्किंग आदि कार्य किये जायेंगे। मार्ग के निर्माण एवं संधारण के लिए कंसेशन अवधि 17 वर्ष रहेगी।

उज्जैन मे नवीन रेलवे ओवर ब्रिज की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा आगामी सिहंस्थ-2028 के मद्देनजर उज्जैन शहर में हरिफाटक रेलवे क्रासिंग पर 4 लेन और हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबाई के नवीन रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 371 करोड़ 11 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति सिहंस्थ मद अंतर्गत प्रदान की गई।

नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग कुल लंबाई 72.18 किलोमीटर के दो लेन मय पेव्हड शोल्डर निर्माण के लिये “हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM)” योजनांतर्गत भू-अर्जन सहित राशि 972 करोड़ 16 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना के अंतर्गत 2 अंडर पास, 4 बड़े पुल, 37 मध्यम पुल, 14 वृहद जंक्शन एवं 52 मध्यम निर्माण कार्य किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त जंक्शन सुधार, सुरक्षा उपाय, रोड मार्किंग और रोड फर्नीचर का कार्य भी किया जायेगा। मार्ग निर्माण और संधारण की कंसेशन अवधि 17 वर्ष रहेगी।