प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने आए एक अमेरिकी डेलीगेशन से मिले। इस दौरान PM मोदी ने पूर्व यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच इस मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं।

दरअसल ये पहली बार है जब कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत की जमीन से तिब्बत के समर्थन में आवाज उठा रहा है। हालांकि नैंसी इससे पहले मई 2017 में भी दलाई लामा से मिलने भारत आई थीं। हालांकि तब नैंसी पेलोसी किसी डेलीगेशन के साथ भारत दौरे पर नहीं आई थीं।

गौर करने वाली बात ये है कि भारत, तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है और इसे लेकर टिप्पणी करने से परहेज करता रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा आधिकारिक है या नहीं इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

बुधवार को अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अमेरिका, चीन को दलाई लामा के ‘उत्तराधिकार’ मामले में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देगा। दरअसल, चीन तिब्बती धर्मगुरु के सर्वोच्च पद पर अपने ‘दलाई लामा’ को बैठाना चाहता है।

बुधवार को US डेलीगेशन से मिले थे दलाई लामा
इससे पहले बुधवार को अमेरिकी प्रतिनिधिनंडल ने धर्मशाला में धर्मगुरु लगाई लामा से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में नैंसी पेलोसी के अलावा सांसद माइकल मैकॉल समेत 5 अन्य सांसद हैं। ये सांसद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ही पार्टियों से हैं। इस डेलीगेशन का नेतृत्व रिपब्लिकन सांसद माइकल मैकॉल कर रहे हैं।

माइकल मैकॉल ने कहा कि इस सप्ताह उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लेटर लिखा था जिसमें हमें यहां न आने की धमकी दी गई थी। लेकिन हमें उनकी धमकियों की परवाह नहीं है। अमेरिका, तिब्बत को हमेशा की तरह एक शक्तिशाली ताकत बने रहने में मदद करेगा। डेलीगेशन ने कहा कि वे दलाई लामा और चीनी सरकार के बीच बातीचत का अवसर तलाश रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि तिब्बत और चीन के बीच एक शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा।

12 जून को अमेरिका में पास हुआ तिब्बत से जुड़ा बिल
अमेरिका में 12 जून को तिब्बत से जुड़ा एक बिल ‘द रिजोल्व तिब्बत एक्ट’ पास किया गया था। इस पर फिलहाल जो बाइडेन के दस्तखत होने बाकी हैं। इस एक्ट तिब्बत का समर्थन करता है और चीन और दलाई लामा के बीच बिना किसी शर्त के बातचीत बढ़ाने के पक्ष में है।

चीन ने अमेरिका को दी धमकी
इस बिल को लेकर अप्रैल में चीन की प्रतिक्रिया आई थी। चीन ने कहा कि दलाई लामा अलगावादी हैं और अमेरिका को उनके चीन विरोधी रवैये को पहचानना चाहिए। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका, शीजांग (तिब्बत) को चीन का हिस्सा ना मानते हुए, अपने ही पुराने वादे से पीछे हटेगा तो चीन उसका कड़े अंदाज में जवाब देगा।

कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद तिब्बत पर चीन का रुख बदला

चीन और तिब्बत के बीच विवाद बरसों पुराना है। चीन, तिब्बत को अपना ‘शीजांग’ प्रांत बताता है। चीन के मुताबिक तिब्बत तेरहवीं शताब्दी से ही चीन का हिस्सा रहा है इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। हालांकि तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता है।

साल 1912 में तिब्बत के धर्मगुरु और 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। उस समय चीन कमजोर था इसलिए वह विरोध नहीं कर पाया था। करीब 40 सालों बाद कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया।

इस सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहा।

आखिरकार 1951 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये संधि दबाव बनाकर करवाई गई थी।

चीन से विवाद के बीच तिब्बत से भागकर भारत आए थे दलाई लामा

इस बीच तिब्बती लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। 1955 के बाद पूरे तिब्बत में चीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इसी दौरान पहला विद्रोह हुआ जिसमें हजारों लोगों की जान गई। मार्च 1959 में खबर फैली कि चीन दलाई लामा को बंधक बनाने वाला है। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग दलाई लामा के महल के बाहर जमा हो गए।

आखिरकार एक सैनिक के वेश में दलाई लामा तिब्बत की राजधानी ल्हासा से भागकर भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। चीन को ये बात पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि 1962 के भारत-चीन युद्ध की एक बड़ी वजह ये भी थी। दलाई लामा आज भी भारत में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है।

इस सरकार का चुनाव भी होता है। चुनाव में दुनियाभर के तिब्बती शरणार्थी वोटिंग करते हैं। वोट डालने के लिए शरणार्थी तिब्बतियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। चुनाव के दौरान तिब्बती लोग अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं जिन्हें ‘सिकयोंग’ कहा जाता है। भारत की ही तरह वहां की संसद का कार्यकाल भी 5 सालों का होता है। तिब्बती संसद का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है।

चुनाव में वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ उन तिब्बतियों को होता है जिनके पास ‘सेंट्रल तिब्बेतन एडमिनिस्ट्रेशन’ द्वारा जारी की गई ‘ग्रीन बुक’ होती है। ये बुक एक पहचान पत्र का काम करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में NEET UG काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी।

इससे पहले 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग वाली नई याचिका पर भी सुनवाई हुई। यह अर्जी 49 स्टूडेंट्स और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने लगाई थी। इस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

याचिकाकर्ताओं ने एग्जाम में 620 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फॉरेंसिक जांच करने की मांग की है। वहीं, पेपर लीक के आरोप की CBI जांच की भी मांग की है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में NEET UG केस में दायर याचिकाओं को क्लब कर दिया है। अब इन पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यह मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच कर रही है।

9 दिन पहले भी काउंसिलिंग की मांग खारिज हुई थी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को नोटिस जारी करते हुए कहा- NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। हमें इसका जवाब चाहिए।

ये याचिका स्‍टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें ब‍िहार और राजस्‍थान के एग्‍जाम सेंटर्स पर गलत क्‍वेश्‍चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।

सीहोर, 19 जून, 2024

विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान-2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सभी अधिकारी कर्मचारियों को सूक्ष्म कार्ययोजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए।

जनसंख्या स्थिरता अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए सीएमएचओ डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि तीन चरणों में आयोजित इस अभियान के अंतर्गत 01 जून से 20 जून तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सेल्फ केयर किट में अस्थाई साधनों की रिफलिंग, सास-बहु सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दूसरा चरण 27 जून से 10 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा जिसमें समुदाय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार, चिन्हित दंपत्तियों से संपर्क, दीर्घ कालीन गर्भ निरोधक साधनों के लिए हितग्राहियों को तैयार करना शामिल है। तृतीय चरण के अंतर्गत 11 जुलाई से 11 अगस्त तक एक माह तक नसबंदी कैंप संचालित किया जाएगा जिसमें लक्ष्य अनुसार महिला एवं पुरूष नसबंदी की जाएगी। इसके लिए जिले के 13 स्वास्थ्य सेंटर्स पर विशेषज्ञ एलटीटी सर्जन द्वारा सेवाएं दी जाएगी। 11 जुलाई को जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस आयोजित कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

आष्टा से राजकुमार पाल

ग्राम पंचायत तेजपाला मे रिर्जव बैंक ऑफ इन्डिया के तत्वावधान मे व क्रिसिल फाउंडेशन के सहयोग से वितीय साक्षरता पर बैठक का आयोजन किया गया
जिसमे क्रिसिल फाउंडेशन के सेंटर मैनेजर तेमाराम ने बताया कि वर्तमान परिपेक्ष मे सभी ग्रामवासियों का वितीय साक्षर होना अनिवार्य
तथा ऑनलाइन फ्रॉड इत्यादि से खुद को बचाये व अधिक से अधिक सुरक्षित डिजिटल लेनदेन करे व सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़कर अपनी बच्चियों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करे
साथ ही क्रिसिल फाउंडेशन के फिल्ड कॉर्डिनेटर नागेश पंवार ने बताया कि सभी ग्राम वासी छोटी छोटी बचते करके निवेश करे व अनावश्यक खर्चो से बचे तथा सभी अपना स्वयं का बीमा अनिवार्य रूप से करवाये
तथा अटल पेंशन योजना से जुड़कर अपने जीवन मे खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाये

ई खबर मीडिया के लिए प्रताप चन्द की खबर

जैसलमेर : श्री मकरंद देउस्कर, महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, जोधपुर फ्रंटियर राजस्थान के मार्गदर्शन तथा श्री विक्रम कुंवर उपमहानिरीक्षक क्षेत्रिय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जैसलमेर (दक्षिण) डाबला के निर्देशन में जैसलमेर के थार मरुस्थल क्षेत्र में तैनात 35 वी वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानो ने दिनांक 17 जून 2024 को दसवें अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास अवसर पर विभिन्न स्तरों पर योग से सम्वन्धित कार्यकम का आयोजन किया ।

इस अवसर पर संध्या समय में 35 वी वाहिनी ने शाहगढ वल्ज श्रेत्र मे स्थित ऐतिहासिक घोटारु दुर्ग मे एक योग प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमे सी.सु.बल जैसलमेर दक्षिण के उप महानिरीक्षक श्री विक्रम कुंवर, 35 वी वाहिनी के कार्यवाहक समादेष्टा श्री राजेन्द्र सिंह यादव, श्री राम कुमार उप समादेस्टा, अधीनस्थ आधिकारीगण और जवानों ने भाग लिया।

योग प्रशिक्षण शिविर के दौरान सी.सु.बल जैसलमेर (दक्षिण) के उप महानिरीक्षक श्री विक्रम कुंवर ने योग के महत्व एवं सी.सु.बल के विश्व प्रसिद्ध थार के मरुस्थल मे तैनात जवानो के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हेतु योग की आवश्यकता के बारे में जवानों ओर अधिकारियों को समझाया।

उन्होने बताया की जैसलमेर के कठिन सीमा क्षेत्र में योग करते रहने से स्वास्थ्य, निरोग एवं एकाग्रित जीवन में भी जवान खुश एवं स्फुर्तिवान बने रहेंगे।

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