वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक जानकार अशोक गौतम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो मीडिया में अपनी निष्पक्षता और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई प्रमुख समाचार चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी विशेषज्ञता से योगदान दिया है। उनका राजनीतिक विश्लेषण गहन और जानकारीपूर्ण होता है, जो दर्शकों और पाठकों को राजनीतिक घटनाक्रम को समझने में मदद करता है।

अशोक गौतम का जन्म 1956 में मथुरा में हुआ था। उनका परिवार बाद में राजस्थान में बस गया, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भोपाल में प्राप्त की। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए विभिन्न मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी लेखनी और रिपोर्टिंग की शैली ने उन्हें जल्द ही एक सम्मानित पत्रकार बना दिया।

राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, अशोक गौतम ने अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को कवर किया है और उनकी निष्पक्ष राय के लिए उन्हें व्यापक सराहना मिली है। उनके द्वारा लिखे गए लेख और रिपोर्ट्स ने न केवल आम जनता को जागरूक किया है, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य को भी महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित किया है।

सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता ने उन्हें एक व्यापक दर्शक वर्ग के साथ जोड़ रखा है। वे नियमित रूप से अपने अनुयायियों के साथ संवाद करते हैं और उन्हें ताजातरीन राजनीतिक घटनाओं और विश्लेषणों से अवगत कराते हैं। उनकी निष्पक्षता, सत्यता और गहन विश्लेषण ने उन्हें पत्रकारिता जगत में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है।

झारखंड :  नवादा थाना अंतर्गत कव्वाकोल तहसील के चैनल दीप गाँव धारमा में रहने वाले सुलेन्द्र कुमार और प्रीति देवी की कोर्ट मैरिज ने पाँच महीने बाद एक नया मोड़ ले लिया है। सुलेन्द्र, जिनके पिता का नाम रामखेलावन जी है, ने पाँच महीने पहले प्रीति देवी से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद जब यह युगल अपने गाँव लौटा, तो उनके घरवालों ने इस शादी पर आपत्ति जताई।

सुलेन्द्र और प्रीति ने झारखंड में जाकर कोर्ट मैरिज की थी। शादी के पाँच महीने बीतने के बाद, जब वे अपने गाँव वापस आए, तो उनके घरवालों ने इस शादी को मान्यता नहीं दी। मामले ने तब तूल पकड़ा जब प्रीति की दादी जी ने पुलिस को फोन कर इसकी शिकायत की।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सुलेन्द्र और प्रीति को हिरासत में ले लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान, सुलेन्द्र ने अपनी पत्नी प्रीति के साथ रहने की इच्छा जताई और कहा कि वह किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुलेन्द्र ने बताया कि प्रीति पाँच महीने की गर्भवती हैं और उसकी दादी उसे जबर्दस्ती अपने घर ले गई। सुलेन्द्र ने प्रशासन से अपील की है कि वह प्रीति से मिलने में उनकी मदद करें क्योंकि वह प्रीति के बिना नहीं रह सकते और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए युगल के अधिकारों और उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इस घटना ने समाज में विवाह और परिवार की परंपराओं के बीच की खाई को एक बार फिर उजागर कर दिया है।

ई खबर मीडिया के लिए ब्यूरो देव शर्मा की रिपोर्ट

राजस्थान : करौली जिले की गाँव समरदा में एक ग्रामीण की ज़मीन पर दबंग द्वारा अवैध कब्जा करने का मामला सामने आ रहा है जिसकी शिकायत किसान ने उच्च अधिकारियों से करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई फिर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की है। मगर आज तक उस मामले में कोई वैध कार्यवाही नहीं की गई है। यह है पूरा मामलाआपको बता दें कि समरदा ग्राम निवासी लक्की पिता सुखराम ने जानकारी बताया कि उसके खेत में खड़ी हुई है जो कि अभी कटने की कगार पर थी लेकिन कुछ दबंगों द्वारा उसकी ज़मीन पर कब्जा किया गया है जिसकी शिकायत किसान ने पुलिस अधिकारियों थाना पर भी की लेकिन अभी तक किसान की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हुआ है।क्या लिखा है शिकायत पत्र में
आवेदन बाबत अनवेदक गणो द्वार खेत उगाई फसल नष्ट व को रौंद देने बारे कार्यवाही किये जाने बाबत
फसल बर्बाद हो गई है तथा मेरे खेत ते आने बेहई जाने का कोई रास्ता नही फिर भी अनावेदकगण मेरी बरसाती फसल में तो को मेरी खड़ी फसल में से ट्रेक्टर का आना जाना करते है। जिसके कारण आवेदक की फ़सल को नष्ट व बर्बाद कर दिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में भी अपने न्यायिक निर्णय पृथ्वीराज चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन नंबर 1015/2018 निर्णय दिनांक 15-02-2020 पैरा संख्या 15 में भी यह न्याय सिद्धान्त पतिपादित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की मंशानुसार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शारीरिक एवं सम्पत्ति के प्रति घटित अपराध दण्ड संहिता के भिन्न प्रकृति के रूप में है, उन्हें सामान्य रूप से भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों से तुलना करके नहीं देखा जा सकता। उन्हें विशेष रूप से इस अधिनियम के तहत विशेष प्रक्रिया का पालन कर अनुसंधान, जांच व विचारण के समय देखे जाने की व्यवस्था की गई है।

अतः हमारा मानना है कि उक् प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिवत आपराधिक दाण्डिक कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ पीड़ित को इस अधिनियल की मंशानुसार उसे शारीरिक एवं साम्यत्यिक अधिकारों के संरक्षण एवं पुनरऊदार की विशेष आवश्यकता है। अतः जिला कलेक्टर करोली व जिना पुलिस अधीक्षक करौली को निर्देश दिया जाता है कि यह धारा 10 व 15 ए अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उपबन्धित प्रावधानों का पालन कर प्रभावी कार्यलही कर पीडित के आक्षेपित आराजी से संबंधित साम्पत्यिक अधिकार व शारीरिक संरक्षण हेतु समुचित उपाय कर इस न्यायालय को सूचित करे।

फौजदारी लिपिक को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त आदेश की प्रति संकलित कर धारा 15 ए (8) एससी/एसटी एक्ट के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से पत्रावली खोली जावे। इसलिये उपरोक्त विधि एवं तथ्य की रोशनी में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अनुसूचित जाति संवर्ग के सदस्य श्री लक्खी बैरवा के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बल व हिंसा का प्रयोग कर आपराधिक अतिचार करते हुए उसकी भूमि के उपयोग उपभोग व फसल करने में बाधा कारित की है तथा बाधा कारित करते हुए पीडित व उसके परिवारीजन पर बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए उपहति कारित किये जाने के पर्याप्त साक्ष्य प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु अभिलेख पर हैं अतः पुलिस द्वारा प्रस्तुत उक्क् एफआर अस्वीकार की जाती है तथा परिवादी की प्रोटेस्ट पिटीशन स्वीकार की जाकर अभियुक्तगण अतरसिंह, बदनसिंह, नरसी व सिया पुत्रान जयलाल जातियान गुर्जर निवासी गैरई की गुबाडी पुलिस थाना सपोटरा, जिला करौली के विरुद्ध धारा 323,341,447/34 भादंसं व धारा 3(1) (सी) (एफ) (जी) (आर) (एस), 2 (बीए) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। विशिष्ठ लोक अभियोजक को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त प्रकरण की अन्य आपराधिक प्रकरणों की तरह अपेक्षित दस्तावेजात व साक्ष्य संकलित कर पैरवी करेंगे। विशिष्ठ लोक अभियोजक गवाहन सूची पेश साथ ही अभियुक्तगण पर विशिष्ठ अधिनियम का आरोप होने से उन्हें ) जरिये गिरफतारी वारण्ट तलब किया जावे। उपरोक्त प्रकरणों में से नवीनतम प्रकरण 569/2020 पुलिस थाना सपोटरा अपराध अन्तर्गत धारा 143,3123,341,354,447,379 भा दं से व धारा 3 (1) (आर) (एस) (एफ) (डब्ल्यू), 2 (va) एससी/एसटी एक्ट 1989 अभियुक्तगण के आपराधिक कृत्य के बाबत पृथक से दर्ज कराया है जिसमें पीडित लक्खी व उसके परिवारीजन के साथ मारपीट में चोटें आई हैं जिसकी लिखित रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष उप पुलिस अधीक्षक वृत कैलादेवी के द्वारा प्रस्तुत की गई।
संपीटरा की ओर से प्रस्तुत FR से संतुष्ट न होकर पुनः जांच कराये जाने का निवेदन किया है और अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन में लिखित एवं मौखिक रूप से निवेदन किया है कि अभियुक्कगण बदमाश विनन्म के व्यक्ति है, जो गरीध व अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति वो व्यक्तियों की जमीन पर विधि विरुद्ध रूप में कक्षा करते है और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को उनकी जमीन पर कारत सहीं करने देते है। बड़ी फसल को काट कर ले जाते है। अभियुक्तगण द्वारा अनुसंधान अधिकारी पर दबाव बना कर उत्क्ता प्रकरण में एफ.आर. सिदिल नेचर का बताते हुए प्रस्तुत की है। आरोपीगण के पास उक्त जमीन का कोई वैधानिक रूप से स्वामित्व व आधिपत्य नहीं है। मुस्तगीस के विधिक स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि से उसे येकब्जा कर खड़ी फसल को लाठी व हिंसा के बल पर काट कर ले जाते है। इस बाबत आरोपीगण अतरसिंह बदनसिंह नरसी, सिया पुत्र जयलाल जाति गुर्जर गैरई की गुबाडी पुलिस कना सपोटरा के आपराधिक कृत्य के लिये पीडित परिवादी द्वारा पूर्व व वर्तमान में निम्न प्रकरण दर्ज कराये गये हैं

दबंग देते है जान से मारने की धमकिया

न्याय के लिए दर-दर भटक रहा लक्की का परिवार वह बुजुर्ग परिवार । उसका कहना है कि गाँव की आबादी में उसकी ज़मीन है जिस पर गाँव के ही कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है जबकि वह ज़मीन हमारे पूर्वजों की है। हम उस पर कई वर्षों से खेती कर रहे है अपना जीवपन यापन कर रहे है। साथ ही पीड़ित किसान का कहना है कि कई बार पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद उस ज़मीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। दबंग किशम के लोगों ने तहसीलदार के साथ मिलकर हमारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। और थाना अधिकारियों द्वारा सिर्फ़ निराकरण का आश्वासन देकर वापस घर भेज दिया जाता है।

ई खबर मीडिया के लिए हरियाणा ब्यूरो देव शर्मा की रिपोर्ट