सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर जारी हंगामे के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। मायावती ने अखिलेश को गेस्ट हाऊस काण्ड की याद दिलाई है।
राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहस देखी गई है। रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने हमला किया था। समाजवादी पार्टी ने इस घटना का विरोध किया है। वहीं, अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मायावती ने अखिलेश को गेस्ट हाऊस कांड की याद दिलाई है जब बसपा प्रमुख पर हमला किया गया था।

गेस्ट हाऊस काण्ड याद कर लेना चाहिये- मायावती
मायावती ने कहा- “आगरा की हुई घटना के साथ-साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाऊस काण्ड में इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी इनको जरूर याद कर लेना चाहिये तथा इसका पश्चताप भी जरूर करना चाहिए। अतः आगरा घटना की आड़ में अब सपा अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना बन्द करे तथा आगरा की हुई घटना की तरह यहां दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा ना कराये।”
दलितों इनके हथकण्डों से सावधान रहे- मायावती
मायावती ने ट्वीट में कहा- “सपा अपने राजनैतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है अर्थात् उनको नुकसान पहुँचाने में लगी है, यह उचित नहीं। दलितों को इनके सभी हथकण्डों से सावधान रहना चाहिये। आगरा की हुई घटना अति चिन्ताजनक है। साथ ही सपा द्वारा अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं है, जिसके तहत अब इनको किसी समुदाय में दुर्गन्ध व किसी में सुगन्ध आ रही है। इससे समाज में अमन-चैन व सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं है।”

क्या बोले थे सांसद रामजी लाल सुमन?
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर बीते 21 मार्च को विवादित टिप्पणी की थी। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को ‘गद्दार’ कहा था। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुग़ल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। इस बयान के बाद से ही रामजी लाल सुमन का विरोध हो रहा है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेताओं और संगठनों ने रामजी लाल सुमन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

सोनिया गांधी ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कम बजट आवंटन का आरोप लगाया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले लाभ को पूरी राशि के रूप में देने की मांग की और सरकार से बजट बढ़ाने की अपील की।
नई दिल्ली: राज्यसभा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत बहुत कम बजट आवंटित किये जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने साथ ही सुझाव दिया कि इसके तहत गर्भवती महिलाओं को दिये जाने वाले आर्थिक लाभ की पूरी राशि प्रदान की जानी चाहिए। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।
मात्र 5000 रुपये देने का प्रावधान किया गया’
सोनिया ने कहा कि संसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सितंबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पारित किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आधार था। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत अनौपचारिक क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये प्रदान किए जाने थे। उन्होंने कहा कि 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में इस अधिकार को प्रदान किए जाने की बात कही गई थी किंतु इसके तहत ऐसी महिलाओं को मात्र 5000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। इसमें दूसरे बच्चे के होने पर भी ऐसी सहायता देने की बात थी बशर्ते वह शिशु बच्ची हो।

‘12000 करोड़ रुपये के बजट की जरूरत’
सोनिया ने कहा कि 2022-23 में किए गए एक विश्लेषण के अनुसार 68 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म के अवसर पर पहली किस्त प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि किंतु इसके अगले ही वर्ष इसमें बहुत अधिक गिरावट आई और यह मात्र 12 प्रतिशत ही रह गई। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि ऐसा क्यों होने दिया गया? उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत मातृत्व लाभ को पूरी तरह से लागू करने के लिए वार्षिक तौर पर 12,000 करोड़ रुपये के बजट की आवश्यकता पड़ेगी।

कांग्रेस नेता ने इस बात पर जताई हैरानी
सोनिया ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि बजट डॉक्यूमेंट्स में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किए गए आवंटन का अलग से जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के तहत इसके लिए एक कार्यक्रम है, ‘सामर्थ्य’, जिसके लिए वर्ष 2025-26 में बजटीय आवंटन कुल 2521 करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए बहुत कम बजट प्रदान किया जा रहा है।

नई दिल्ली, 22 मार्च 2025: कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार से पूर्वानुमान आधारित ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। श्री पीयूष गोयल (वाणिज्य और उद्योग मंत्री) और श्री अश्विनी वैष्णव (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री) को लिखित रूप में संबोधित करते हुए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ऐसे प्लेटफार्मों द्वारा अनैतिक विज्ञापन प्रथाओं के प्रचलन की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो भारतीय कानूनों को कमजोर करते हैं और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते हैं।

ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्‍यम से उपयोगकर्ता खेल और चुनाव जैसी भविष्य की घटनाओं पर दांव लगा सकते हैं, जो डिजिटल जुआ बाज़ार के रूप में काम कर रहे हैं। 5 करोड़ से अधिक भारतीय उपयोगकर्ताओं और 50,000 करोड़ रुपये के वार्षिक लेन-देन के साथ ये प्लेटफॉर्म काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जिसमें भ्रामक विज्ञापनों का बहुत बड़ा हाथ है, जो ओपिनियन ट्रेडिंग को कौशल-आधारित खेल के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसे अक्सर सोशल मीडिया इन्‍फ्लुएंसर्स द्वारा एक विश्वसनीय आय स्रोत के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने भारत सरकार से ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है, जिसे वह ऑनलाइन जुए का एक रूप मानता है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सहित कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है। कैट के पत्र में इन प्लेटफ़ॉर्म की भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया है, जो उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे उच्च जोखिम वाली सट्टेबाजी के बजाय कौशल-आधारित गतिविधियों में शामिल हैं।

सिंगापुर और फ्रांस जैसे देशों ने उपभोक्ता कल्याण और लोकतांत्रिक अखंडता को संभावित नुकसान के कारण ऐसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ पहले ही सख्त कदम उठाए हैं। कैट ने सिफारिश की है कि भारतीय प्राधिकरण उल्लंघनों की जांच करें, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाएं, इन्‍फ्लुएंसर्स को नियंत्रित करें और ऐसे प्रचारों को रोकने के लिए सलाह जारी करें।

इसके अलावा, कैट ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए ओपिनियन ट्रेडिंग और इसके प्रमोटरों के खिलाफ नियम लागू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वित प्रयास की वकालत की है।

निर्धारित शिवर स्थान पर पहुंचे। वहां आप स्वयं का जाना आवश्यक नहीं है, परिवार के किसी भी सदस्य को वहां भेज सकते हैं, मोबाइल ओटीपी नंबर से आपका पंजीयन हो जाएगा। इससे आपको किसान सम्मान निधि की राशि मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

फार्मर रजिस्ट्री में निम्नलिखित परिवर्तन की भी आवश्यकता है।

आधार कार्ड की ओटीपी के साथ फिंगर प्रिंट का भी विकल्प हों, महिलाओं के ससुराल एवं माईके (पीहर) दोनों स्थानों पर जमीन नाम हैं। यदि उसकी तहसील,जिला एवं राज्य अलग-अलग हैं। तों एक स्थल की जमीन फार्मर रजिस्ट्री आईडी में छूटेंगी, महिलाएं अधिकांश पीहर पक्ष की जमीन का हक त्याग करतीं है।
उस समय फार्मर आई डी की क्या स्थिति होगी ?
नये सेटलमेंट के तहत् उनियारा तहसील में एक खेत को टूकड़ों में बांट दिया हैं। आपत्तियों के उपरांत भी गलतियों को नहीं सुधारा गया,

गाईड लाईन को प्रकाशित करतें हुए उक्त समस्याओं के समाधान के लिए सरकार सही एवं सटीक जानकारी उपलब्ध करायें।
युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी, प्रदेश मंत्री रतन खोखर, लोकसभा प्रभारी भरतराज, संयोजक बद्री लाल गुर्जर, जिलाध्यक्ष गोपीलाल डोडवाडी, उपाध्यक्ष सीताराम खादवाल, राजेश गुर्जर,छीतर मल डारडा हिन्द, महामंत्री हरिशंकर धाकड़, प्रचार मंत्री राधेश्याम गोहरपुरा,तहसील निवाई अध्यक्ष दशरथ सिंह, पीपलू दुल्लाराम प्रजापत,देवली आत्माराम जाट, टोंक सीताराम मीना,मालपुरा नाथूसिंह राठौड़,टोडा रायसिंह महावीर सैनी, उनियारा परसराम मीना, बनेठा जमनालाल माली, सौंप हेमराज धाकड़, समस्त टोंक जिला टीम।

किसान महापंचायत राजस्थान

इस पहल का उद्देश्य जानकारी तक आसान पहुँच, बेहतर संचार और पत्रकारों के लिए उपयोगी माहौल सुनिश्चित करना है: हरजोत बैंस

हरजोत बैंस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पत्रकारों की भलाई और पत्रकारिता के समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

चंडीगढ़, 21 मार्च:

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने आज यहाँ अति-आधुनिक प्रेस लॉन्ज का उद्घाटन किया। यह लॉन्ज पत्रकारों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्य वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि पंजाब विधानसभा प्रेस गैलरी समिति के प्रयासों से पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ की दूसरी मंज़िल पर स्थित इस प्रेस लॉन्ज का दो दशकों के बाद नवीनीकरण किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पंजाब के ओ.एस.डी. (मीडिया) आदिल आज़मी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव मालविंदर सिंह जग्गी, निदेशक विमल सेतिया, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) संदीप सिंह गाढ़ा, संयुक्त निदेशक (प्रेस) हरजीत सिंह गरेवाल, पंजाब विधानसभा प्रेस गैलरी कमेटी के प्रधान अश्वनी चावला, उप-प्रधान अमित पांडे, सचिव दीपक शर्मा और अन्य वरिष्ठ पत्रकार भी उपस्थित थे।

इस प्रेस लॉन्ज, जिसका नवीनीकरण के बाद आज उद्घाटन किया गया, को अत्याधुनिक तकनीक और आवश्यक सुविधाओं से लैस किया गया है। यह मीडिया की मजबूती और पत्रकारिता के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष व उपयोगी वातावरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस लॉन्ज में हाई-स्पीड इंटरनेट, डेस्कटॉप, प्रिंटर और बैठने की उचित व्यवस्था है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता तक जानकारी के प्रसार के लिए पत्रकारों के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों और वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पत्रकारों की भलाई और पत्रकारिता के समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के महत्व पर जोर दिया और प्रेस लॉन्ज की उपयोगिता को रेखांकित किया।

प्रेस लॉन्ज विभिन्न सरकारी विभागों, राज्य सरकार की गतिविधियों और कार्यों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा जानकारी तक बेहतर पहुँच, सुगम संचार और मीडिया पेशेवरों के लिए एक सकारात्मक कार्य वातावरण को सुनिश्चित करती है।