नाडियाड, गुजरात: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर) परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, 200 मीटर लंबे ‘मेक इन इंडिया’ स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला) पर नाडियाड के पास लॉन्च किया जाएगा।
मुख्य विशेषताएं:
* लंबाई और स्पैन: पुल में 100-100 मीटर के दो स्पैन हैं।
* आयाम और वजन: 14.3 मीटर चौड़ा और 14.6 मीटर ऊंचा, यह स्टील ब्रिज लगभग 1500 मीट्रिक टन वजनी है।
* निर्माण स्थल: इसे उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पास सालासर कार्यशाला में तैयार किया गया है।
* कनेक्शन: स्टील के हिस्सों को जोड़ने का काम टोर शियर टाइप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट (TTHSB) का इस्तेमाल करके किया जाता है, जिसे 100 साल के जीवनकाल के लिए डिज़ाइन किया गया है।
* पेंटिंग: ब्रिज के हिस्सों को C-5 सिस्टम पेंटिंग से पेंट किया गया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला है।
* उपयोगिता: स्टील ब्रिज राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइनों को पार करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
* तकनीकी विशेषज्ञता: भारत के पास भारी मालवाहक और अर्ध-उच्च गति वाली रेलगाड़ियों के लिए स्टील पुल बनाने की विशेषज्ञता है, जिसे अब एमएएचएसआर कॉरिडोर पर भी लागू किया जाएगा।
* परियोजना में स्टील ब्रिज: एमएएचएसआर परियोजना में कुल 28 स्टील ब्रिज की योजना बनाई गई है। इनमें से 11 महाराष्ट्र में और 17 गुजरात में हैं।
* निर्माण प्रगति: गुजरात में रेलवे/डीएफसीसी पटरियों, राजमार्गों और भिलोसा उद्योग सहित छह स्टील ब्रिज का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा चुका हैं। इस स्टील ब्रिज का पहला स्पैन मार्च 2025 में लॉन्च करने और अगस्त 2025 तक पूरा करने की योजना है।
यह स्टील ब्रिज ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। यह मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो देश में हाई-स्पीड रेल परिवहन के भविष्य को आकार देगा।

दिल्ली में जहां नवगठित बीजेपी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है वहीं अब विधानसभा के पहले सत्र की तारीख भी आ गई है।
नई दिल्ली: दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बीजेपी के वादों को पूरा करने और पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियों को दुरूस्त करने के लिए ताबड़तोड़ कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच नए विधानसभा के पहले सत्र की तारीख भी आ गई है। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र चलेगा।
दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी
24 फरवरी सोमवार से शुरू होनेवाले विधानसभा सत्र में लंबित कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सत्र 24, 25, 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा तथा आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार के प्रदर्शन से जुड़ी 14 लंबित कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। विधायकों को 24-25 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी और 26 फरवरी को शिवरात्रि की छुट्टी के बाद बीजेपी की सरकार कैग रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले दिल्ली में ‘आप’ सरकार के दौरान भाजपा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि सरकार को कैग रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाए।

भाजपा ने ‘आप’ सरकार पर अपने ‘‘भ्रष्टाचार’’ को छिपाने के लिए रिपोर्ट को रोकने का आरोप लगाया था। इस महीने की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा ने दिल्ली में नई सरकार बनाई है। विधानसभा में उसके 48 विधायक हैं जबकि विपक्षी आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं।

विभागों का बंटवारा
बता दें कि रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार शाम मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। रेखा गुप्ता ने वित्त, सेवाएं, सतर्कता, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पास ही रखा है। मुख्यमंत्री के पास कुल 10 विभाग हैं, जो सभी मंत्रियों में सबसे अधिक हैं। उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क तथा प्रशासनिक सुधार विभाग भी है।

प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, जल, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा गुरुद्वारा मामलों का भी प्रभार सौंपा गया है। वहीं, आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा विभाग मिले हैं। कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन विभाग दिया गया है जबकि मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, वन एवं पर्यावरण तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंकज सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार दिया गया है, जबकि रवींद्र इंद्राज को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, सहकारिता विभाग आवंटित किये गए हैं।

दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री का नाम का फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब पीएम मोदी दिल्ली के सीएम के नाम पर अपनी अंतिम मोहर लगाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से स्वदेश लौटने के बाद, अब दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा जोरों पर है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। सीएम की रेस में तमाम बड़े नाम चल रहे हैं। दिल्ली में 19-20 फरवरी को नए CM की शपथ की संभावना जताई जा रही है। उससे पहले बैठकों का दौर जारी है।

सीएम के नाम को लेकर कल हुई बैठक
शुक्रवार को दिल्ली चुनाव में शानदार जीत के बाद हुई BJP की मीटिंग में पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद हर्ष मल्होत्रा और गाजियाबाद के संसद अतुल गर्ग सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में दिल्ली के राजनितिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई।

जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज भी होनी है बैठक
शनिवार शाम भी बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत के बाद महामंत्री की ये पहली बैठक है। शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस मीटिंग में संगठन के चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही विधानसभा चुनावों में पार्टी की परफॉर्मेंस की भी समीक्षा होगी।

19 या 20 फरवरी को हो सकता है सीएम का शपथ ग्रहण
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन-कौन दिग्गज नेता हैं, जिनके इस रेस में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को सीएम के शपथग्रहण की संभावना जताई जा रही है। उससे पहले 17 या 18 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है।

सीएम के फेस पर इन नामों की चर्चा तेज
इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 48 जीते हुए विधायकों में सीएम फेस को लेकर जिन नामों की चर्चा है, उनमें केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा का नाम सबसे टॉप पर है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंदर गुप्ता, बीजेपी की महिला फेस और शालीमार सीट से विधायक रेखा गुप्ता का भी नाम सीएम के रेस में शामिल हैं।

विधायकों ने पीएम मोदी पर छोड़ा अंतिम फैसला
इसके साथ ही ग्रेटर कैलाश सीट से मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा रॉय, दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद से जीत दर्ज करने वाले 6 टर्म के विधायक मोहन सिंह बिष्ट और कपिल मिश्रा का नाम सीएम की रेस में शामिल है। एक दो दिनों में होने वाली विधायक दल की मीटिंग में दिल्ली का सीएम चुना जाएगा। इसको लेकर विधायकों ने पीएम मोदी पर फैसला छोड़ा है।

पार्टी के नेताओं का कहना है कि दो डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है, क्योंकि ऐसा कई अन्य राज्यों में भी किया गया है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के नेताओं को समायोजित करने के लिए दो डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए हैं।
दिल्ली चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद जहां बीजेपी मुख्यमंत्री चुनने की कोशिश में जुटी हुई है वहीं पार्टी की एक योजना के तहत अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी दो डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला अपना सकती है। राजधानी को ‘मिनी भारत’ के रूप में दर्शाने के लिए नई कैबिनेट में दो डिप्टी सीएम को शामिल करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।
बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार में दो डिप्टी सीएम रखने के कदम से पार्टी को विभिन्न जातियों, समुदायों और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विधायकों को समायोजित करने में मदद मिलेगी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि ऐसा कई अन्य राज्यों में भी किया गया है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के नेताओं को समायोजित करने के लिए दो डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए हैं। भाजपा शासित मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऐसा किया गया है।

रविवार को हो सकती है विधायक दल की बैठक
भाजपा नेताओं ने कहा कि यह प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व के विचाराधीन है, जो इस पर अंतिम फैसला लेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के नामों पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विदेश दौरे से सप्ताहांत स्वदेश लौटने के बाद दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। पार्टी नेताओं ने बताया कि सदन के नेता का चुनाव करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होने की संभावना है, जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा।

ये नेता हैं सीएम के दावेदार
मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में कई भाजपा विधायकों के नामों की चर्चा है। इनमें प्रवेश वर्मा शामिल हैं, जिन्होंने नयी दिल्ली सीट से ‘आप’ प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराया। इसके अलावा, दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और मनजिंदर सिंह सिरसा, पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता व शिखा राय जैसे वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं ने करनैल सिंह और राज कुमार भाटिया जैसे कुछ नवनिर्वाचित विधायकों के नाम भी लिए, जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित दावेदार बताया जा रहा है।

रोहिंग्या शरणार्थियों के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के मामले में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह बात कही।
उच्चतम न्यायालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय करते हुए बुधवार को कहा कि शिक्षा के मामले में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह केंद्र और दिल्ली सरकार को दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों व अस्पतालों तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश दे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शिक्षा में किसी तरह के भेदभाव न करने की बात कही और कहा कि अदालत सिर्फ यह जानना चाहती है कि ये रोहिंग्या परिवार कहां रह रहे हैं, किसके घर में रह रहे हैं और उनका विवरण क्या है।

10 दिन बाद होगी सुनवाई
एनजीओ ‘रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव’ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि उन्होंने एक हलफनामा दायर कर विस्तृत जानकारी दी है और बताया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के पास यूएनएचसीआर (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) की ओर से जारी कार्ड हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यदि इन रोहिंग्या परिवारों के पास ये कार्ड होंगे तो एनजीओ के लिए विवरण देना आसान हो जाएगा। इसके बाद गोंजाल्विस ने अधिक विवरण देने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 10 दिन बाद के लिए तय की। इससे पहले 31 जनवरी को शीर्ष अदालत ने एनजीओ से कहा था कि वह अदालत को बताए कि रोहिंग्या शरणार्थी शहर में कहां बसे हैं और उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही उसने गोंजाल्विस से हलफनामा दाखिल कर दिल्ली में उनके ठिकानों के बारे में बताने को कहा था।

एनजीओ के वकील ने कही ये बात
गोंजाल्विस ने कहा था कि एनजीओ ने रोहिंग्या शरणार्थियों को स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच उपलब्ध कराने की मांग की है, क्योंकि आधार कार्ड न होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा था, ‘‘वे शरणार्थी हैं, जिनके पास यूएनएचसीआर (शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त) कार्ड हैं और इसलिए उनके पास आधार कार्ड नहीं हो सकते। लेकिन, आधार कार्ड न होने के कारण उन्हें स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच नहीं दी जा रही है।’’ गोंजाल्विस ने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी दिल्ली के शाहीन बाग, कालिंदी कुंज और खजूरी खास इलाकों में रहते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘शाहीन बाग और कालिंदी कुंज में वे झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं और खजूरी खास में वे किराए के मकानों में रह रहे हैं।