एसएएस के नतीजों, 2018-19 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। जबकि, 2012-13 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 6426 रुपये थी।
भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। देश के तमाम छोटे किसानों की आवाज उठाने वाले दिग्गज किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म आज ही के दिन यानी 23 दिसंबर को 1902 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज किसान दिवस के मौके पर हम जानेंगे कि पिछले 10 साल में भारतीय किसानों की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई है?
NSSO ने किया था सर्वे
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस साल फरवरी में किसानों की आय से जुड़े अहम आंकड़े जारी किए थे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) ने देश के ग्रामीण इलाकों में कृषि वर्ष जुलाई 2018- जून 2019 के संदर्भ में NSS के 77वें राउंड (जनवरी 2019- दिसंबर 2019) के दौरान कृषि से जुड़े परिवारों की स्थिति का एसेसमेंट सर्वे (SAS) किया। NSSO द्वारा कृषि वर्ष जुलाई 2012-जून 2013 के संदर्भ में एनएसएस के 70वें राउंड (जनवरी 2013-दिसंबर 2013) के दौरान भी इसी तरह का एक सर्वे किया गया था।

किसानों की औसत आय में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई
एसएएस के नतीजों, 2018-19 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। जबकि, 2012-13 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 6426 रुपये थी। केंद्र सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कई नीतियों में जरूरत के हिसाब से बदलाव और सुधार किए हैं। इसके साथ ही, सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं की भी शुरुआत की है।

पीएम किसान के जरिए किसानों को इनकम सपोर्ट
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
कृषि क्षेत्र के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट
उत्पादन पर आने वाली लागत का डेढ़ गुना एमएसपी के रूप में तय करना
देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना
प्रति बूंद अधिक फसल
माइक्रो इरिगेशन फंड
किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM)
कृषि यंत्रीकरण
किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना
राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म की स्थापना
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम
एग्री इंफ्रा फंड
कृषि उपज लॉजिस्टिक्‍स में सुधार, किसान रेल की शुरुआत
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टीकल्चर के लिए मिशन (MIDH)
कृषि और इससे जुड़े सेक्टर में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम स्थापित करना
कृषि और कृषि वस्तुओं के निर्यात में सफलता
नमो ड्रोन दीदी योजना
योजनाओं से मिल रहे हैं शानदार नतीजे
अर्जुन मुंडा ने फरवरी, 2024 में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये सभी जानकारियां साझा की थीं। सरकार की इन कोशिशों से कृषि और इससे जुड़े सेक्टर के सकल मूल्‍य वर्धन (GVA ) में बढ़ोतरी हुई है, जिससे पिछले 5 सालों में 4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। सरकार की इन योजनाओं के शुरू होने से किसानों की इनकम बढ़ाने के उद्देश्य में शानदार नतीजे मिले हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक शनिवार को शुरू हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स की दर कम करने के अलावा 148 वस्तुओं पर कर की दर में फेरबदल पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्य सरकारों के मंत्री भी शामिल हुए हैं। बैठक में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। परिषद के एजेंडे में प्रमुख मुद्दा स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दर तय करना है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने नवंबर में अपनी बैठक में सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी।
5 लाख तक बीमा कवर पर बड़ी राहत संभव
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा। जीएसटी के तहत बीमा कराधान पर अंतिम फैसला शनिवार को होने की संभावना है क्योंकि ज्यादातर राज्य आम आदमी को राहत देने के लिए प्रीमियम पर कर कम करने के पक्ष में हैं।

रेडीमेड कपड़ों पर बढ़ सकता है टैक्स
मंत्रियों के समूह ने रेडीमेड कपड़ों पर टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने 1,500 रुपये तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी जबकि 1500 रुपये से 10000 रुपये तक की लागत वाले कपड़ों पर 18% GST का प्रस्ताव रखा है। वहीं 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले परिधानों पर 28% कर लगेगा। मंत्री समूह ने 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर GST की दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी प्रस्ताव रखा है। 19 अक्टूबर को हुई पिछली बैठक में 25,000 रुपये से अधिक मूल्य की कलाई घड़ियों पर जीएसटी दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी प्रस्ताव किया गया था।