भोपाल में हुई डिजिटल अरेस्ट की घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को साइबर सेल पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए दुबई के कारोबारी ओबरॉय से भी फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की और कहा कि प्रदेश में हर थाने में साइबर डेस्क होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साइबर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।
सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस बहुत तेज से काम कर रही है। बीते दिनों ठगो ने दुबई के कारोबारी को 6 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया था। साइबर फ्रॉड की कोशिश की गई। हमारी पुलिस तत्कालीन मौके पर जाकर पूछताछ की। वह हमारी असली पुलिस से आइडेंटिटी मांग रहे..हिम्मत तो देखो। बाद में वह वीडियो कॉलिंग छोड़ भाग निकले।

प्रदेश के सभी थानों में होगी साइबर डेस्क

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को लेकर बात की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की जनता से कहा कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर सावधान रहें। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। तत्काल पुलिस को सूचना करें पुलिस आपकी मदद करेगी। मध्य प्रदेश में पहली यह घटना है जब डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में लाइव रेस्क्यू किया गया हो। उन्होंने बताया कि 2019 में केवल 4000 घटनाएं आई थी लेकिन 2024 तक बढ़ाते बढ़ाते 5 लाख हो गई। इसलिए हने जागरूकता रखने की जरूरत है।

सीएम ने कहा कि हमने पुलिस को हाईटेक बनाने की निर्णय लिया है। साइबर थाना बनाने का निर्णय लिया है और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1980 इसको सदृढ़ करने का प्लान बनाया है और हम साइबर जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे जिसके माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा काम किया है।

सीएम ने की पुलिस की तारीफ

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए हमारी पुलिस बहुत दक्षता से काम कर रही है और परसों 11 तारीख के दिन जो घटना घटी है वह अद्भुत घटना है। अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक ओबेरॉय जो दुबई में कॉर्पोरेट अधिकारी है अपने घर पहुंचे थे और लगभग 6 घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था। चारों तरफ से कैमरे और सीबीआई अफसर बनकर नाटक किया गया।

सीएम के फैक्टरी के दौरे के बाद श्रमिकों में बकाया भुगतान को लेकर आशा की नई किरण दिखी है. संभावना है कि जेसी मिल श्रमिकों के लिए भी इंदौर की हुकुम चंद मिल की तरह ही निपटारे का रास्ता बन सकता है. इससे श्रमिकों को बकाया पैसों का जल्द भुगतान हो सकता है.
ग्वालियर अंचल की बंद पड़ी जियाजीराव कॉटन मिल (JC Mill ) के दौरे पर सोमवार को पहुंचे सीएम डा. मोहन यादव ने 8 हजार श्रमिक परिवार के चेहरे पर बकाया भुगतान का आश्वासन देकर मुस्कान बिखेर दिया. 90 के दशक से बंद फैक्टरी के मजदूर बकाया पैसों के भुगतान के लिए काफी दिनों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

सीएम के फैक्टरी के दौरे के बाद श्रमिकों में बकाया भुगतान को लेकर आशा की नई किरण दिखी है. संभावना है कि जेसी मिल श्रमिकों के लिए भी इंदौर की हुकुम चंद मिल की तरह ही निपटारे का रास्ता बन सकता है. इससे श्रमिकों को बकाया पैसों का जल्द भुगतान हो सकता है
रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव अचानक ग्वालियर आकर सीधे जेसी मिल पर पहुंच गए और उन्होंने वहां वीरान पड़े कॉटन मिल और उसकी जमीन का निरीक्षण किया और श्रमिक परिवारों से भेंट कर उन्हें भरोसा दिया कि उनके हित मे जल्द ही बड़ा निर्णय होगा.

विजयपुर में प्रचार के बाद ग्वालियर लौटे सीएम सीधे फैक्टरी पहुंचे
मुख्यमंत्री मोहन सोमवार को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर ग्वालियर लौटे थे, उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एयरपोर्ट से ही सीधे झारखंड चुनाव प्रचार के लिए रवाना होना था, लेकिन वो जेसी मिल पहुंच गए. जिला कलेक्टर रुचिका चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह ने आनन – फानन में सीएम को लेकर सर्किट हाउस से जेसी मिल पहुंचे.

जब मिल बन्द हुआ मिल पर 8037 कर्मचारी व श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान को लेकर कोर्ट केस चल रहे है. फिलहाल, मिल पर जिंदा बचे 6000 कर्मचारियों की 135 करोड़ की देनदारी है और 500 से अधिक मजदूरों ने भुगतान के लिए कोर्ट में भी केस दायर किए हैं.
श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने उनका हाल जाना
जेसी मिल पहुंचे मुख्यमंत्री ने मिल का दौरा किया और श्रमिकों के परिवार से मिलकर उनका हाल जाना. मौके पर ही कलेक्टर और उद्योग विभाग के अफसर भी मौजूद रहे. इस दौरान सीएम ने कहा कि वे मुकदमा नहीं, समाधान चाहते है इसलिए इंदौर के हुकम चंद मिल की तर्ज पर जेसी मिल के 8 हजार श्रमिकों के हित में सरकार काम कर रही है.

जेसी मिल श्रमिकों के बकाया निपटान के लिए CM का बड़ा ऐलान
वहीं, मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने जेसी मिल श्रमिकों के बकाया निपटाने के लिए CM का बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही जेसी मिल के मजदूरों की बकाया देनदारी चुकाई जाएगी. सीएम ने कहा कि जल्द ही JC मिल की खाली जगह पर आईटी सेक्टर से जुड़ी कोई इकाई को स्थापित की जाएगी, जो JC मिल की 712 बीघा जमीन पर बनेगा.

स्वतंत्रता पूर्व स्थापित देश के सबसे बड़े कपड़ा मिल पर लगा ताला
गौरतलब है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित जेसी मिल देश की सबसे बड़ी कॉटन कपड़ा मिल था, जो बिड़ला का था. उसका कॉटन न केवल देश में प्रसिद्ध था, बल्कि दुनिया भर में निर्यात भी होता था. आधुनिकीकरण के कारण छंटनी को लेकर यहां हुए बड़े श्रमिक आंदोलन के बाद कोर्ट ने नब्बे के दशक में जेसी मिल को अधिकारिक रूप से बंद करवा दिया था.

जेसी मिल के दौर पर पहुंचे सीएम ने श्रमिकों के परिवार से मिलकर उनका हाल जाना. सीएम मोहन ने कहा कि वे मुकदमा नहीं, समाधान चाहते है इसलिए इंदौर के हुकम चंद मिल की तर्ज पर जेसी मिल के 8 हजार श्रमिकों के हित में सरकार काम कर रही है.
वर्तमान में जिंदा बचे 6000 कर्मचारियों की 135 करोड़ की है देनदारी
बताया जाता है जब मिल बन्द हुआ तब से मिल के 8037 कर्मचारी और श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान को लेकर कानूनी दांव पेंच चल रहे है. इस दौरान अनेक श्रमिक मर भी गए. अभी 6000 कर्मचारियों की 135 करोड़ की देनदारी है. और 500 से अधिक मजदूरों ने भुगतान के लिए कोर्ट में भी केस दायर किए हैं

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू युवती (27) और मुस्लिम युवक (29) की स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) के तहत होने वाली शादी पर रोक लगा दी है. पहले उन्हें सिंगल बेंच ने इसकी इजाजत दे दी थी. यह अधिनियम अंतर-धार्मिक विवाह से संबंधित है.

कुछ समय पहले जस्टिस विशाल धगात की सिंगल बेंच ने हिंदू महिला से कहा था कि वे सरकार द्वारा संचालित शेल्टर में जाकर मुस्लिम युवक से अपनी शादी के बारे में विचार करे और उससे कहा था कि वह 12 नवंबर तक उससे बात ना करे, जिस दिन उनकी शादी होनी थी.

दोनों ने जबलपुर में 7 अक्टूबर को जिला मिस्ट्रेट के कार्यालय में शादी के लिए आवेदन दिया था. युवती के परिवार को इसकी जानकारी तब मिली जब एडीएम ऑफिस की तरफ से उन्हें ‘नो ऑब्जेक्शन’ के लिए नोटिस दिया गया. स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत परिवार की ओऱ से ‘नो ऑब्जेक्शन’ मिलना अनिवार्य है. हालांकि इसके बाद युवती के पिता ने बेटी के लापता होनी की शिकायत थाने में कराई. बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों द्वारा उन्हें धमकी भी मिली थी.

कोर्ट ने युवती को सोचने का दिया था वक्त

इसके बाद इस जोड़े ने जबलपुर हाई कोर्ट का रुख किया और पुलिस से संरक्षण की मांग की. उन्होंने बताया कि वे शादी करना चाहते हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे चार साल से रिश्ते में है और एक साल से लिव-इन में रह रहे हैं. सिंगल बेंच ने 22 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए युवती से कहा कि वह अपने फैसले पर विचार करे और दोनों को पुलिस का संरक्षण दिलाया.

संदेह के आधार पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इसके बाद युवती के पिता ने आदेश को चुनौती दी और कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं मिला. पिता के वकील ने कोर्ट में कहा कि युवक और युवती को जान का खतरा है, इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है. संदेह होने पर हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी. मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, दीपक जोशी अप्रवासी कांग्रेसी थे और वे वापस बीजेपी में लौट गए. अब उन्हें कोई नेता कांग्रेस में लाने की कोशिश करेगा तो उसे भी कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा. हाल ही में पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं.

वहीं दीपक जोशी ने बीजेपी में दिए जाने वाले दायित्व को लेकर अभी चुप्पी साध रखी है. दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, “दीपक जोशी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. वे अप्रवासी कांग्रेसी थे जो कि वापस लौट गए हैं.”

दीपक जोशी को लूप लाइन में रखेगी बीजेपी- सज्जन वर्मा
सज्जन वर्मा के मुताबिक, “अब यदि भविष्य में कोई कांग्रेस का नेता दीपक जोशी को कांग्रेस में लाने की कोशिश करेगा तो उसे भी कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा. दीपक जोशी भले ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए हो मगर उनकी विश्वसनीता को लेकर बीजेपी उन पर कभी भरोसा नहीं करेगी. इसी के चलते उन्हें बीजेपी में भी लूप लाइन में रखा जाएगा.”

दरअसल, 2023 में कांग्रेस में जाने के बाद दीपक जोशी खातेगांव से विधानसभा चुनाव लड़े थे. बीजेपी उम्मीदवार से वह 12542 वोटों से चुनाव हार गए थे. इसके बाद से दीपक जोशी कांग्रेस में भी असहज महसूस कर रहे थे.
मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यह अटकलें तेज हुई थीं कि उनकी बीजेपी में वापसी होगी, लेकिन किसी वजह से टल गई थी. वहीं अब बीते गुरुवार को बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नांदनेर में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है.

मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों गर्म बयानों की आंधी चल रही है। दिवाली के दौरान इंदौर में पटाखों को लेकर हुए विवाद ने न सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित किया, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी के एक नए दौर की शुरुआत भी की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक, सभी ने एक-दूसरे के खिलाफ तीखे बयान दिए हैं। इन बयानों को राजनीतिक विश्लेषक “योगी इफेक्ट” के तहत देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदाज में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छाप साफ नजर आ रही है।

दिवाली के बाद पटाखों के विवाद पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “पटाखे फूटने दो, एक-एक आवाज दुश्मन के सीने में बंदूक की गोली की तरह लगेगी। हम किसी को डराते नहीं हैं, लेकिन हमें कोई डराए, यह भी हम मंजूर नहीं करेंगे। हिंदू कभी किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हिंदुओं को कोई छेड़े तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं।” मुख्यमंत्री का यह बयान विवादों का कारण बना और इसके बाद बीजेपी के अन्य नेता भी खुलकर सामने आए।

कैलाश विजयवर्गीय का “योगी स्टाइल” बयान

इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जो भाजपा के वरिष्ठ नेता और इंदौर से विधायक हैं, ने भी बयान दिया। विजयवर्गीय ने कहा, “प्रशासन सक्रिय है, कार्रवाई करेगा और अगर सही चेहरा पहचाना नहीं गया, तो मैं भी देखूंगा इंदौर में कौन शांति फैला रहा है। मेरे हाथ लग गए तो उल्टा लटकाकर शहर में घुमाऊंगा। अगर हमें लगेगा कि हमें भी इनवॉल्व होना है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे।” विजयवर्गीय का यह बयान और भी तीखा था, जिसमें उन्होंने खुद को प्रशासन से भी आगे बता दिया।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का जवाब

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस सब पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान को “छुटभैया नेता” की भाषा बता दिया। पटवारी ने कहा, “मुख्यमंत्री का बयान छुटभैया नेताओं की तरह है, जिसे सत्ताधारी नेता नहीं दे सकते। यह बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता।”

जीतू पटवारी के बयान पर कैबिनेट मंत्री

जीतू पटवारी के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पटवारी के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा, “जीतू पटवारी माफी मांगे। यह बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता। इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कनाडा की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि वहां खासकर देशद्रोही लोगों ने हिंदू समाज के बीच यह जहर घोलने का काम किया है। विदेशी शक्तियां भी इस काम में शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत के देशभक्त सिखों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आगे आकर कनाडा में हुई हिंदुओं पर हमले की आगे बढ़कर निंदा की। इस तरह की घटनाओं को पूरा देश बर्दाश्त नहीं करता।

हाथियों के लिए बनाई जाएगी विशेष टीम

वहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जंगलों में हाथियों के संरक्षण का इंतजाम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इनकी वजह से इंसानी आबादी को भी कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि राज्य के जंगलों में पहले हाथी नहीं रहते थे। लेकिन समय के साथ मध्य प्रदेश की आबो-हवा उन्हें पसंद आ गई है। बांधवगढ़ से लेकर उमरिया तक के जंगलों में 100 से ज्यादा हाथी स्थायी रूप से रुक गए हैं। यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार राज्यों के साथ तालमेल बिठाकर हाथियों के संरक्षण के लिए काम करेगी। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से सोमवार को चर्चा हुई है।

मोहन यादव बोले- हिंदुओं को पटाखा फोड़ने से कौन रोक सकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए असम, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में भेजेंगे, जहां हाथियों की आबादी काफी ज्यादा है। हम एक दल बनाने जा रहे हैं जो हाथियों से संबंधित विशेषज्ञता रखेंगे। इंदौर के छत्रीपुरा क्षेत्र में एक नवंबर को पाटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को साथ लेकर चलने का और विकास करने का प्रयास करना चाहती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेने का प्रयास करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर हिंदू समुदाय को पटाखे फोड़ने से कोई व्यक्ति कैसे रोक सकता है। अगर हिंदुओं को पटाखा फोड़ने से कोई रोकने का प्रयास करेगा तो यह बाद प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।