भाजपा प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने लगाए भारत माता के नारे

भारतीय सेना ने विश्वस्तर पर भारत के गौरव को बढ़ाया : डा. सतीश पूनिया

ऑप्रेशन सिंदूर भारत की सुरक्षा और गौरव का प्रतीक : पंडित मोहन लाल बड़ौली

चंडीगढ़ , 15 मई। ‘‘ऑप्रेशन सिंदूर’’ की सफलता और भारतीय सेनाओं के शौर्य के सम्मान में गुरुवार को सोनीपत लोकसभा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने जय हिंद, भारत माता की जय और प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के खूब नारे लगाए। यह तिरंगा यात्रा सोनीपत में सुभाष चौक से शुरू हुई जो गीता भवन चौक होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची। तिरंगा यात्रा में मंत्री, विधायक, भाजपा और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं, गणमान्य लोगों समेत पूर्व सैनिकों ने भाग लिया।
तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया ने भारत की सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और भारतीय सेना के पराक्रम ने ‘ऑप्रेशन सिंदूर’ के तहत आतंकवादियों के हौसलों को पस्त किया है और विश्वस्तर पर भारत के गौरव को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का यह नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त और मजबूत हुआ है। अब भारत किसी भी आतंकवादी हमले की निंदा नहीं करता, आतंकियों को सबक सिखाने की ताकत रखता है। आप्रेशन सिंदूर मोदी सरकार की मजबूत नीति और सेना के शौर्य का प्रतीक है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि देश की सुरक्षा और गौरव के प्रतीक “ऑप्रेशन सिंदूर” की सफलता के बाद देशभर में देशभक्ति की भावना चरम पर है। तिरंगा यात्रा के दौरान हजारों देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर देश की एकता, अखंडता और सैनिकों के शौर्य को नमन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ यात्रा नहीं, यह हमेशा अपने वीरों के साथ खड़े रहने का संकल्प है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सेना के साथ खड़ा है।
श्री बड़ौली ने कहा कि ‘‘ऑप्रेशन सिंदूर’’ भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया ने देखा कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर तक तगड़ी चोट मारी है। आतंकवाद के ठिकानों को ध्वस्त किया और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी सटीक निशाना लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम की गौरव गाथा को तिरंगा यात्राओं के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए श्री बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में निकाली जा रही तिरंगा यात्राएं देशवासियों में देश भक्ति की भावना को जागृत करेगी।
तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, विधायक निखिल मदान, विधायक पवन खरखौदा, विधायक कृष्णा गहलावत, विधायक देवेंद्र कादयान, मेयर राजीव जैन, जिला प्रभारी सतीश नांदल, जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, गोहाना के जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक, मीडिया प्रभारी नीरज अत्रे समेत हजारों कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के अलावा गणमान्य लोग शामिल हुए।

सोनभद्र, उत्तर प्रदेश | दुद्धी तहसील के अंतर्गत पश्चिमी परासी गांव में दबंगई की हद पार हो गई। गांव निवासी दिलीप कुमार पुत्र वासुदेव वैश्य पर चार हमलावरों ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। लोहे की रॉड और डंडों से लैस हमलावरों ने पहले दिलीप के सिर पर वार किया, फिर उसके पैर को इस कदर पीटा कि वह टूट गया। खून से लथपथ दिलीप को नेहरू चिकित्सालय, सिंगरौली में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है।

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि यह हमला विनय कुमार पुत्र रामनरेश, राजेश कुमार पुत्र दादे राम वैसवर, शत्रुधन पुत्र झुरई और कृष्णा यादव पुत्र छून्नू यादव द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया, जिससे उसे गांव से भगाया जा सके। बताया जा रहा है कि हमले की जड़ में एक पुराना मापी विवाद है।

दिलीप का परिवार इस हमले से बेहद दहशत में है। दबंगों की धमकियों के चलते वे पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि एसपी सोनभद्र और अनपरा थाना को सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

यह घटना न केवल गांव में दहशत का माहौल पैदा कर रही है, बल्कि पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े करती है।

क्या है पूरा मामला

सिर पर वार कर तोड़ा पैर, दिलीप अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा – परासी गांव में दबंगों का कहर!

सोनभद्र : दुद्धी तहसील के पश्चिमी परासी गांव में दबंगों की दरिंदगी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गांव के निवासी दिलीप कुमार पर चार लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया। लोहे की रॉड, लाठी और डंडों से लैस हमलावरों ने पहले दिलीप के सिर पर वार किया, फिर पैर तोड़ दिया। पीड़ित इस समय नेहरू चिकित्सालय, सिंगरौली में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है।

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमला राजेश कुमार पुत्र दादे राम वैसवर, झुरी का बेटा शत्रुघ्न यादव और कृष्णा यादव ने मिलकर किया। हमला इतनी बेरहमी से किया गया कि पूरा परिवार दहशत में है। बताया जा रहा है कि यह हमला एक पुराने मापी विवाद को लेकर हुआ और पीड़ित को गांव से भगाने की साजिश के तहत अंजाम दिया गया।

पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से डर रहा परिवार
घटना के बाद से दिलीप का परिवार सदमे और भय में है। लगातार मिल रही धमकियों के चलते पुलिस थाने तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि घटना की जानकारी एसपी सोनभद्र और थाना अनपरा को दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

क्या पुलिस प्रशासन जागेगा?
क्या पीड़ित को मिलेगा न्याय?
या फिर दबंगों की दहशत यूं ही कायम रहेगी?

प्रशासन पर सवाल
यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह दबंगों की दहशत फैली हुई है। क्या प्रशासन जागेगा? क्या दिलीप को न्याय मिलेगा? या फिर दबंगों की यह दहशत यूं ही कायम रहेगी?

नई दिल्ली, 13 मई 2025 — देश और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित भाव से, रेवला खानपुर गाँव से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा न केवल पहलगांव हमले में शहीद हुए हिन्दू भाईयों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का माध्यम बनेगी, बल्कि दादा नब्जू की समाधि की रक्षा और हिन्दू समाज की एकजुटता को सशक्त रूप से प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करेगी।

शोभा यात्रा की विशेषताएँ:

यह शोभा यात्रा गुरुवार, 15 मई 2025 को प्रातः 10 बजे रेवला खानपुर के रेखला गाँव से शुरू होकर नजफगढ़ हनुमान मंदिर तक निकाली जाएगी। पूरे मार्ग में जय माँ काली, जय श्री हनुमान और जय दादा नब्जू के जयकारों से वातावरण गूंजेगा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु, हाथों में धर्म ध्वजा लिए, एक साथ चलकर सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ाएंगे।

भंडारे का आयोजन:

यात्रा के उपरांत, श्रद्धालुओं के लिए शिव मंदिर, प्रेम नगर बस्ती (रेवला खानपुर) में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जो दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक चलेगा। इसमें सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाएगा।

आयोजन का उद्देश्य:

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिन्दू समाज को एक मंच पर लाना है ताकि समाज को जागरूक किया जा सके और एकजुट होकर हमारे धार्मिक स्थलों की रक्षा की जा सके। साथ ही, जम्मू-कश्मीर के पहलगांव हमले में वीरगति को प्राप्त हमारे भाईयों को याद कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी।

स्थानीय संवाददाता ई खबर मीडिया की रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रपति को निर्देश देते हुए कहा है कि राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। शीर्ष न्यायालय का यह फैसला मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लंबित विधेयकों पर स्वीकृति न देने के फैसले को खारिज करते हुए आया। यह आदेश शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया।
राष्ट्रपति के पास “पॉकेट वीटो” नहीं हैः कोर्ट

तमिलनाडु मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों का निर्वहन न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 201 के अनुसार, जब राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि या तो वह विधेयक पर अपनी सहमति देता है या फिर अपनी सहमति नहीं दे रहा। हालांकि, संविधान में कोई समय-सीमा प्रदान नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि राष्ट्रपति के पास “पॉकेट वीटो” नहीं है और उसे या तो सहमति देनी होती है या उसे रोकना होता है।

निर्धारित समय में किया जाना चाहिए शक्तियों का प्रयोग

कोर्ट ने कहा कि कानून की स्थिति यह है कि जहां किसी क़ानून के तहत किसी शक्ति के प्रयोग के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, वहां भी इसे उचित समय के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग कानून के इस सामान्य सिद्धांत से मुक्त नहीं कहा जा सकता है।

दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि तीन महीने की अवधि से अधिक देरी होने पर उचित कारण दर्ज किए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, “हम यह निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति न देने को चुनौती दी जा सकती है।

निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई न होने पर कोर्ट जा सकते हैं राज्य

अदालत ने कहा कि समय-सीमा के भीतर कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में पीड़ित राज्य अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यदि कोई विधेयक संवैधानिक वैधता के प्रश्नों के कारण आरक्षित है तो शीर्ष अदालत ने रेखांकित किया कि कार्यपालिका को अदालतों की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। इसने कहा कि ऐसे प्रश्नों को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए।

डीएमके सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कही ये बात

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि किसी विधेयक में विशुद्ध रूप से कानूनी मुद्दों से निपटने के दौरान कार्यपालिका के हाथ बंधे होते हैं और केवल संवैधानिक न्यायालयों के पास ही विधेयक की संवैधानिकता के संबंध में अध्ययन करने और सिफारिशें देने का विशेषाधिकार है। शीर्ष अदालत का यह आदेश तब आया जब उसने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने डीएमके सरकार द्वारा पारित 10 विधेयकों पर स्वीकृति नहीं दिया था। न्यायालय ने राज्यपालों के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय-सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकती है।