यह आयोजन मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से होने जा रहा है. यह कार्यक्रम न केवल मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देगा, बल्कि प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने में भी मददगार होगा.
मध्यप्रदेश की समृद्ध संस्कृति (MP Culture) और पर्यटन (Madhya Pradesh Toursism) स्थलों की झलक अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) में देखने को मिलेगी. आर्ट ऑफ लिविंग के बेंगलुरु मुख्य आश्रम (Art of Living International Center) में 9 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले मध्य प्रदेश उत्सव में मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटक स्थलों की जानकारी दी जाएगी. इस आयोजन का उद्देश्य दुनियाभर से आने वाले “आर्ट ऑफ लिविंग” के अतिथियों को राज्य की परंपराओं, कला, संगीत, और खूबसूरत पर्यटन स्थलों से परिचित कराना है. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्यटन की जानकारी देने के लिए खास सत्र आयोजित किए जाएंगे. साथ ही, प्रदेश की लोककला, पारंपरिक व्यंजन, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियां एवं संस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे. निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की जाएगी. यह कार्यक्रम न केवल मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देगा, बल्कि प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने में भी मददगार होगा.

ये होगा खास
मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से भव्य आयोजन किया जा रहा है. पर्यटकों को राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से जोड़ने के लिए कार्यक्रम के दौरान उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर समूह, ओरछा का इतिहास, पचमढ़ी की पहाड़ियां और सांची के स्तूप जैसे धरोहरों के बारे में आगंतुकों को 360 डिग्री वर्चुअल अनुभव भी कराया जायेगा. साथ ही, मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को भी प्रदर्शित किया जाएगा. यह आयोजन बेंगलुरु के लोगों और दुनियाभर से आए पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव साबित होगा, जो मध्य प्रदेश की अनमोल सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता से परिचय कराएगा.

मध्य प्रदेश में बीजेपी के जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी मानी जा रही है, ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर चर्चाएं शुरू होती दिख रही है. बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया है, जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधान राज्य की सियासी नब्ज को पहचानते हैं, जिससे अध्यक्ष पद को लेकर सियासी गहमागहमी और तेज हो गई है. वहीं इस बार मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर एक और सियासी चर्चा चल रही है,
मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेजी से चल रही है कि बीजेपी इस बार राज्य में किसी महिला नेत्री को भी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि लंबे समय से प्रदेश में महिला नेतृत्व की मांग भी चलती रही है. हालांकि अब तक इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 15 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष पद के नाम का ऐलान हो सकता है. क्योंकि जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी होने वाली है. राजनीतिक जानकार भी मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, ऐसे में अध्यक्ष पद पर भी ऐसा हो सकता है.
ये महिला नेत्री दावेदार

दरअसल, मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जब से महिला प्रदेश अध्यक्ष पद की चर्चा शुरू हुई है, तब से कुछ दावेदारों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें बुरहानपुर से विधायक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, सीधी से विधायक रीति पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह जादौन और शहडोल से सांसद हिमाद्री सिंह का नाम सामने आया है. क्योंकि यह महिला नेत्रियां बीजेपी के जातिगत समीकरणों में भी फिट बैठती हैं. दरअसल, बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, वह खुद भी इस पद के दूसरी बार दावेदार हैं, लेकिन अगर पार्टी उनकी जगह किसी महिला नेत्री पर दांव लगाती है तो अर्चना चिटनिस और रीति पाठक का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि चिटनिस सीनियर नेता हैं जबकि उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली थी, इसी तरह रीति पाठक दो बार सीधी से सांसद रह चुकी हैं, जबकि इस बार पार्टी ने उन्हें विधायक का चुनाव लड़ाया था, चुनाव जीतने के बाद उनके भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन अब उनका नाम अध्यक्ष की रेस में आया है.
वहीं महिला दावेदारों में वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह जादौन का नाम भी शामिल है, जो संगठन में सक्रिए मानी जाती हैं, जबकि अगर एसटी कोटे से महिला अध्यक्ष की बात सामने आती है तो शहडोल से सांसद हिमाद्री सिंह के नाम की चर्चा भी चल रही है. क्योंकि हिमाद्री फिलहाल सभी दावेदारों में सबसे कम उम्र की नेत्री हैं. उनके नाम की चर्चा भी गाहे बगाहे चलती रही हैं. ऐसे में इस बार भी अध्यक्ष की रेस में उनका नाम चल रहा है.

जातिगत समीकरणों को साधना चाहेगी बीजेपी

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद के चयन में बीजेपी जातिगत समीकरणों को भी साधना चाहेगी. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओबीसी वर्ग से आने वाले डॉ. मोहन यादव सीएम हैं. वहीं दो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ब्राह्मण वर्ग से आते हैं जबकि दूसरे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अनुसूचित जाति वर्ग का नेतृत्व करते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष सामान्य वर्ग से ही हो सकता है, ऐसे में चर्चा यह भी है कि बीजेपी किसी महिला नेत्री को आगे करके एक तीर से दो निशाने साध सकती है. फिलहाल इस रेस में नरोत्तम मिश्रा, रामेश्वर शर्मा, अरविंद भदौरिया, अर्चना चिटनिस, बृजेंद्र प्रताप सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, सुमेर सिंह सोलंकी का नाम आगे चल रहा है.

बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद के चयन के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पर्यवेक्षक बनाया है, जो 10 जनवरी के बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं. उनके दौरे के बाद ही रायशुमारी का दौर शुरू हो सकता है. जिससे माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है.

मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे मामले में हलफनामा पेश किया और कंटेनर्स में भरे कचरे को अनलोड करने परमिशन मांगी
यूनियन कार्बाइड के ज़हरीले कचरे के विनिष्टीकरण का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में है. इसपर सोमवार को सुनवाई होना थी. HC चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई पूरी कर अगली तारीख दी है. HC ने 6 सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी. सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा पेश किया. इस दौरान गलत पब्लिसिटी और फेक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पीथमपुर में हंगामा हुआ, इसकी जानकारी दी. इसके बाद मोहन यादव की सरकार ने HC से कचरे के विनिष्टीकरण के लिए और समय की मांग की. साथ ही कंटेनर्स में भरे कचरे को अनलोड करने अनुमति भी मांगी गई.
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से रखी दलील में कहा गया कि इस तरह कंटेनर में जहरीला कचरा ज्यादा दिन नहीं रखा जा सकता है. इसपर HC ने सरकार को सावधानीपूर्वक और पूर्व निर्देशों के तहत कंटेनर से कचरे को अनलोड करने निर्देश दे दिए. सुनवाई के दौरान याचिका कर्ताओं में से एक नमन नागरथ की मांग थी कि मामले में गठित हाई लेवल कमिटी को पहले जांच रिपोर्ट पेश करने दी जाए. ये भोपाल गैस कांड का 11 मिलियन मीट्रिक टन जहरीला कचरा है. अभी सिर्फ 337 टन कचरा ही पीथमपुर गया है. पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 फरवरी दी.
यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाने को लेकर मामला बढ़ चुका है. पीथमपुर में 3 दिन से हिंसक प्रदर्शन चल रहा है और इसपर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, जो बाद में जबलपुर हाईकोर्ट में भेज दी गई. इसपर अब 18 फरवरी को सुनवाई होगी. याचिका इंदौर की एमजीएम एलुमनाई एसोसिएशन ने इंदौर खंडपीठ में दायर की थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव धनओटकर ने मीडिया को कहा सरकार ने इंदौर और पीथमपुर की जनता को भरोसे में लिए बिना एकतरफा फैसला लिया. इंदौर से पीथमपुर की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है. ऐसे में अगर 358 मीट्रिक टन जहरीला कचरा यहां रखा जाता है तो दोनों शहरों की जनता के लिए रिस्क होगी.

उज्जैन जिले में ‘सीएम राइज स्कूल’ भवन का लोकार्पण करने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा कि गांवों और कस्बों का नाम जनभावनाओं को ध्यान में रखकर रखा जाएगा.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने उज्जैन जिले के तीन गांवों के नाम बदलने की रविवार को घोषणा की. मोहन यादव ने कहा कि गजनीखेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता गांव होगा. इसी तरह, जहांगीरपुर अब जगदीशपुर और मौलाना गांव अब विक्रम नगर के नाम से जाना जाएगा.

मोहन यादव ने कहा कि मौलाना बोलने और लिखने में ठीक नहीं लगता है, इसलिए अब मौलाना विक्रम नगर के नाम से जाना जाएगा. एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “गांवों और कस्बों का नाम जनभावनाओं को ध्यान में रखकर रखा जाएगा.”

सीएम ने उज्जैन जिले के बड़नगर में ‘सीएम राइज स्कूल’ भवन का लोकार्पण के साथ उप स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया. इसके अलावा 3500 करोड़ की लागत से बड़नगर में औद्योगिक इकाई और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा भी की. सीएम ने कार्यक्रम कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेशकों के प्रस्ताव आ रहे हैं. अभी तक 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिससे 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है.

अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा इस स्कूल का नाम
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ‘सीएम राइज स्कूल’ के पूर्व छात्र थे. इसलिए स्कूल का नाम वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. जोशी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ‘सीएम राइज स्कूल’ की अवधारणा पर काम करके शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए ऐसा निवेश किसी अन्य राज्य में नहीं देखा गया है.

40 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा तैयार
बड़नगर में ‘सीएम राइज स्कूल’ का निर्माण 40 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. जोशी ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. बता दें सीएम मोहन यादव रविवार को उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय भी पहुंचे. वह यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम ‘डेयरी टेक्नोलॉजी’ के संदर्भ में आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए.