चंडीगढ़, 11 मार्च
हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को विस अध्यक्ष की चेयर चिलिंग प्लांट की भूमिका में नजर आई। प्रश्नकाल की समाप्ति पर विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने मिल्क प्लांट की चिलिंग यूनिट का उदाहरण देते हुए सभी सदस्यों से अनुशासन बनाए रखने तथा सिर्फ और सिर्फ चेयर को संबोधित करने की अपील की।
विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि एक बार किसी मिल्क प्लांट के दौरे के दौरान उन्हें बताया गया कि दूध को उबालने के बाद चिलिंग प्लांट में ठंडा किया जाता है। उसके बाद ही उसे पैक किया जाता है। इस तथ्य को सदन से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर सदस्य आपस में बात करते हैं इससे सदन में गर्मी बढ़ती है और कभी-कभी यह सदन की मर्यादा के खिलाफ मोड़ ले जाती है। ऐसी परिस्थितियों में चेयर का एक चिलिंग प्लांट जैसा काम हो जाता है। जो सदस्य चेयर के माध्यम से बात रखेंगे वह बात आगे जाने से पहले ठण्डी हो जाएगी। इसलिए सभी सदस्य चेयर के माध्यम से बात रखें और व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचें।
इसके साथ ही विस अध्यक्ष ने बताया कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 10 घण्टे और 30 मिनट का समय तय हुआ है। उसके मुताबिक अभिभाषण पर बोलने के लिए हर सदस्य को 7 मिनट का समय मिलेगा। यह भी एक व्यवस्था रहेगी कि अगर कोई माननीय सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखने से वंचित रह जाएगा तो उसको बजट पर चर्चा के समय प्राथमिकता दी जाएगी।
सभी सदस्य समय की सीमा का भी ध्यान रखें, ताकि शून्य काल में ज्यादा से ज्यादा सदस्य अपनी बात रख सकें। इसके अंदर कोई व्यवधान पैदा न हो और आपस में बहस करने से बचें। जिस सदस्य ने भी अपनी बात रखनी है वह सीधा चेयर को सम्बोधित करें।
फोटो कैप्शन :
हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही का संचालन करते विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण।

यूरेनियम से विषाक्त भूजल के कारण हरियाणा के कई जिलों के लोग कैंसर की चपेट में: अर्जुन चौटाला

सप्लीमेंट्री प्रश्न 1: जो पानी की टेस्टिंग हरियाणा सरकार द्वारा की जाती है और सेंट्रल एजेंसियों द्वारा की जाती हैं क्या उनकी रिपोर्ट मिलकर जारी की जाती हैं? और अगर रिपोर्ट मिलकर जारी नहीं की जाती तो क्यों नहीं की जाती?

सप्लीमेंट्री प्रश्न 2: टेस्टिंग के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उनकी कैलिब्रेशन किस प्रकार की जाती है? और कितनी बार की जाती है?

विधानसभा अध्यक्ष ने अर्जुन चौटाला द्वारा पूछे गए सवाल को बेहद गंभीर माना और एक विस्तृत रिपोर्ट भी जमा करवाने को कहा और साथ ही इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने की बात भी कही

चंडीगढ़, 11 मार्च। बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान इनेलो के रानियां से विधायक अर्जुन चौटाला ने विषाक्त भूजल से संबंधित प्रश्न पूछा। जवाब में मंत्री ने एक वेबसाइट का लिंक दिया। लिंक तुरंत खोलने पर लिखा आया कि यह वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है। अर्जुन चौटाला ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि जो वेबसाइट चल ही नहीं रही है, मंत्री उसका लिंक देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।
अर्जुन चौटाला ने कहा कि भूजल की जो रिपोर्ट लोकसभा और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने दी है उस रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाली खतरनाक चीजें सामने आई हैं। जल शक्ति मिशन की रिपोर्ट के अनुसार 23 प्रतिशत पानी के सैंपल में फ्लोराइड की मात्रा डेढ़ मिलीग्राम से ज्यादा पाई गई है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से इंसान के शरीर में हड्डियों से संबंधित गंभीर बीमारियां फैलती हैं।
इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट में पानी के अंदर 14.5 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे सैंपल हैं जिनके अंदर भारी मात्रा में यूरेनियम पाया गया है। यही कारण है कि हरियाणा के कई जिलों में कैंसर के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह बेहद गंभीर मामला है और सरकार को इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए और एक ऐसी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जिससे घग्गर नदी समेत और सभी नदियों से यूरेनियम की मात्रा को खत्म किया जा सके।
भूजल जांच की रिपोर्ट पर हरियाणा सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट और केंद्र की एजेंसियों की रिपोर्ट में भारी अंतर पाए जाने पर अर्जुन चौटाला ने एक सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछा कि जो पानी की टेस्टिंग हरियाणा सरकार द्वारा की जाती है और सेंट्रल एजेंसियों द्वारा की जाती हैं क्या उनकी रिपोर्ट मिलकर जारी की जाती हैं? और अगर रिपोर्ट मिलकर जारी नहीं की जाती तो क्यों नहीं की जाती? मंत्री ने जो जवाब दिया उसपर इनेलो विधायक ने कहा कि उन्होंने सवाल कुछ पूछा है और मंत्री ने जवाब कुछ और ही दिया है।
इसी पर दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा कि टेस्टिंग के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उनकी कैलिब्रेशन किस प्रकार की जाती है? और कितनी बार की जाती है?
विधानसभा अध्यक्ष ने अर्जुन चौटाला द्वारा पूछे गए सवाल को बेहद गंभीर माना और एक विस्तृत रिपोर्ट भी जमा करवाने को कहा और साथ ही इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने की बात भी कही।

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, नशे का खात्मा होगा, रंगला पंजाब बनेगा

चंडीगढ़/श्री मुक्तसर साहिब, 11 मार्च:

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा नशा मुक्त पंजाब के निर्माण के लिए शुरू किए गए “युद्ध नशों विरुद्ध ” मुहिम को जमीनी स्तर तक लागू करने के उद्देश्य से आज परिवहन एवं जेल मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने श्री मुक्तसर साहिब जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि नशे के काले कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान उनके साथ विधायक श्री जगदीप सिंह काका ब्राड़ और श्री हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों विशेष रूप से उपस्थित थे।

कैबिनेट मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि जहां एक ओर सरकार नशे की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए सक्रिय है, वहीं युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए खेलों को आधार बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत श्री मुक्तसर साहिब जिले से हो रही है, जहां “नशा मुक्त श्री मुक्तसर साहिब” अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा “खेलों वतन पंजाब” की शुरुआत की गई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों को नगद इनाम देकर पंजाब में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बड़े नशा तस्करों की संपत्तियों को अटैच करने के साथ-साथ अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों को बुलडोजर से नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की लचर नीतियों के कारण ही नशे की समस्या बढ़ी, लेकिन अब मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की सरकार द्वारा नशे के खिलाफ लिए गए सख्त फैसलों के चलते राज्य को नशा मुक्त बनाने का संकल्प पूरा किया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गांवों की पंचायतों को प्रस्ताव पास करने चाहिए कि गांव का कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी में शामिल लोगों की जमानत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि जब सभी लोग यह संकल्प लेंगे, तभी हम अपने पंजाब को “रंगला पंजाब” बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी नशा तस्कर के खिलाफ कोई नरमी न बरती जाए। उन्होंने कहा कि खेल मैदानों और पार्कों के पास पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यहां नशा तस्कर नए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

इससे पहले, डिप्टी कमिश्नर श्री अभिजीत कपलिश, आईएएस और एसएसपी श्री अखिल चौधरी ने कैबिनेट मंत्री को जिले में “युद्ध नशों विरुद्ध ” मुहिम के तहत किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

“नशा मुक्त श्री मुक्तसर साहिब” के लिए खेल अभियान की होगी शुरुआत

कैबिनेट मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जिला प्रशासन श्री मुक्तसर साहिब द्वारा युवाओं को खेलों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए “नशा मुक्त श्री मुक्तसर साहिब” के लिए खेल अभियान शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले में उपलब्ध खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके बाद इस अभियान को प्रभावी तरीके से शुरू किया जाएगा।

10 दिनों में पकड़े गए 100 तस्कर

कैबिनेट मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए “युद्ध नशों विरुद्ध ” मुहिम के तहत पिछले 10 दिनों में श्री मुक्तसर साहिब जिले में नशा तस्करों के खिलाफ 64 एफआईआर दर्ज कर 100 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान हॉट स्पॉट इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

माता-पिता और समाज के स्तर पर भी रहेगी सतर्कता

कैबिनेट मंत्री स लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जहां प्रशासनिक स्तर पर नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, वहीं सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने के साथ-साथ माता-पिता को भी युवाओं और बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में इस साल अब तक लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए 244 सेमिनार आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आतंकवाद का खात्मा जन भागीदारी से हुआ था और नशों को भी जन भागीदारी से ही समाप्त किया जाएगा।

इस अवसर पर श्री अमीत सिंह खुडिया, चेयरमैन जगदीप सिंह संधू, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल श्री गुरप्रीत सिंह थिंद, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर विकास श्री सुरिंदर सिंह ढिल्लों, एसपी श्री कंवलप्रीत सिंह चाहल, एसडीएम डॉ. संजीव कुमार और बलजीत कौर, ब्लॉक प्रधान परमजीत सिंह पम्मा, सुखजिंदर सिंह बराड, गुरप्रीत सिंह लंडे रोडे, जगदीप सिंह ढिल्लों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

नाडियाड, गुजरात: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर) परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, 200 मीटर लंबे ‘मेक इन इंडिया’ स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला) पर नाडियाड के पास लॉन्च किया जाएगा।
मुख्य विशेषताएं:
* लंबाई और स्पैन: पुल में 100-100 मीटर के दो स्पैन हैं।
* आयाम और वजन: 14.3 मीटर चौड़ा और 14.6 मीटर ऊंचा, यह स्टील ब्रिज लगभग 1500 मीट्रिक टन वजनी है।
* निर्माण स्थल: इसे उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पास सालासर कार्यशाला में तैयार किया गया है।
* कनेक्शन: स्टील के हिस्सों को जोड़ने का काम टोर शियर टाइप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट (TTHSB) का इस्तेमाल करके किया जाता है, जिसे 100 साल के जीवनकाल के लिए डिज़ाइन किया गया है।
* पेंटिंग: ब्रिज के हिस्सों को C-5 सिस्टम पेंटिंग से पेंट किया गया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला है।
* उपयोगिता: स्टील ब्रिज राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइनों को पार करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
* तकनीकी विशेषज्ञता: भारत के पास भारी मालवाहक और अर्ध-उच्च गति वाली रेलगाड़ियों के लिए स्टील पुल बनाने की विशेषज्ञता है, जिसे अब एमएएचएसआर कॉरिडोर पर भी लागू किया जाएगा।
* परियोजना में स्टील ब्रिज: एमएएचएसआर परियोजना में कुल 28 स्टील ब्रिज की योजना बनाई गई है। इनमें से 11 महाराष्ट्र में और 17 गुजरात में हैं।
* निर्माण प्रगति: गुजरात में रेलवे/डीएफसीसी पटरियों, राजमार्गों और भिलोसा उद्योग सहित छह स्टील ब्रिज का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा चुका हैं। इस स्टील ब्रिज का पहला स्पैन मार्च 2025 में लॉन्च करने और अगस्त 2025 तक पूरा करने की योजना है।
यह स्टील ब्रिज ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। यह मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो देश में हाई-स्पीड रेल परिवहन के भविष्य को आकार देगा।

दिल्ली में जहां नवगठित बीजेपी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है वहीं अब विधानसभा के पहले सत्र की तारीख भी आ गई है।
नई दिल्ली: दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बीजेपी के वादों को पूरा करने और पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियों को दुरूस्त करने के लिए ताबड़तोड़ कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच नए विधानसभा के पहले सत्र की तारीख भी आ गई है। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र चलेगा।
दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी
24 फरवरी सोमवार से शुरू होनेवाले विधानसभा सत्र में लंबित कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सत्र 24, 25, 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा तथा आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार के प्रदर्शन से जुड़ी 14 लंबित कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। विधायकों को 24-25 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी और 26 फरवरी को शिवरात्रि की छुट्टी के बाद बीजेपी की सरकार कैग रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले दिल्ली में ‘आप’ सरकार के दौरान भाजपा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि सरकार को कैग रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाए।

भाजपा ने ‘आप’ सरकार पर अपने ‘‘भ्रष्टाचार’’ को छिपाने के लिए रिपोर्ट को रोकने का आरोप लगाया था। इस महीने की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा ने दिल्ली में नई सरकार बनाई है। विधानसभा में उसके 48 विधायक हैं जबकि विपक्षी आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं।

विभागों का बंटवारा
बता दें कि रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार शाम मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। रेखा गुप्ता ने वित्त, सेवाएं, सतर्कता, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पास ही रखा है। मुख्यमंत्री के पास कुल 10 विभाग हैं, जो सभी मंत्रियों में सबसे अधिक हैं। उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क तथा प्रशासनिक सुधार विभाग भी है।

प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, जल, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा गुरुद्वारा मामलों का भी प्रभार सौंपा गया है। वहीं, आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा विभाग मिले हैं। कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन विभाग दिया गया है जबकि मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, वन एवं पर्यावरण तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंकज सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार दिया गया है, जबकि रवींद्र इंद्राज को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, सहकारिता विभाग आवंटित किये गए हैं।